Union Budget 2025 Tax Changes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) फाइनेंशियल ईयर 2025 का बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं. इस बार के बजट को लेकर टैक्सपेयर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के बीच काफी उत्सुकता देखी जा रही है. देश की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है. इसलिए फरवरी में पेश होने वाले बजट (Budget 2025 Expectations) में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल करने की संभावना जताई जा रही है.
वित्त मंत्री इस आगामी बजट में एक नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) पेश कर सकती हैं. चलिए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन 5 बदलावों के बारे में जो एक्सपर्ट्स इस आगामी बजट (Income Tax Budget 2025 Expectations) में देखने की उम्मीद कर रहे हैं.
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना (Standard Deduction Hike) चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके. सैलरी पर काम करने वाले मिडिल क्लास के कर्मचारी स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं.
अगर सरकार ऐसा करती है तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वे ज्यादा खर्च कर सकेंगे, जिससे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा.
2. बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये होने की उम्मीद
बजट 2025 से एक और बड़ी उम्मीद जो मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, वह यह है कि बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाए. अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर लोअर और मिडिल इनकम वाले लोगों को होगा.
3. सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की मांग
एक्सपर्ट्स ने सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा (Deduction Limit) को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की भी इच्छा जताई है. इस कदम से लोग ज्यादा सेविंग और निवेश कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिल सकेगी. निवेश को बढ़ावा देने से देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा.
इसके साथ ही टैक्सेबल इनकम के लिए छूट सीमा को 8.5 लाख रुपये तक बढ़ाने की भी सरकार से मांग की जा रही है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों पर टैक्स का बोझ और कम हो सके.
4. टैक्स रिफॉर्म के जरिए लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
एक्सपर्ट्स की मांग है कि सरकार को टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी के मौके मिलेंगे. सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित हों. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80JJA के तहत नए रोजगार सृजन (New Employment Generation) पर टैक्स बेनिफिट्स के लिए वेतन सीमा में काफी लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इस सीमा को मौजूदा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की मांग की जा रही है और साथ ही महिला वर्कर्स को काम पर रखने पर एडिशनल 50% बेनिफिट्स देने की भी मांग की जा रही है. इस कदम से कंपनियों को ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
5. बजट 2025 में आम लोगों को मिल सकती हैं टैक्स में राहत
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट 2025 में निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नियमों में बदलाव हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि इक्विटी निवेशों पर ज्यादा टैक्स छूट मिल सकती है, जिससे लोग लंबे समय तक पैसा निवेश कर सकें. साथ ही, टैक्स नियमों को आसान और अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाया जा सकता है ताकि निवेश करना आसान हो जाए.
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव कर सकती है और ऐसे निवेशों को बढ़ावा दे सकती है जो भविष्य में संपत्ति बढ़ाने में मदद करें. इसके अलावा, आम लोगों को राहत देने के लिए इनकम टैक्स की दरें कम करने की भी संभावना है.
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