Surrogacy India

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  Surrogacy in India: भारत में सरोगेसी के नियम क्या हैं? कौन बन सकता है पैरेंट, क्या है कानून और कितना आता है खर्च?

  भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.

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  मुंबई एयरपोर्ट पर सरोगेसी रैकेट का भंडाफोड़, बैंकॉक से लौट रहीं दो महिलाएं पकड़ी गईं

  मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने दो महिलाओं को पकड़कर अवैध सरोगेसी और एग डोनेशन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का खुलासा किया. जांच में पता चला कि ‘एलीट केयर’ नाम की एजेंसी फर्जी वैवाहिक दस्तावेजों के आधार पर महिलाओं को विदेश भेजकर एग डोनेशन कराती थी.

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  हैदराबाद में कैसे चलता था अवैध सरोगेसी और एग डोनेशन का रैकेट, किराये की कोख को लेकर देश में क्‍या है नियम?

  Surrogacy Racket: हैदराबाद के पेट-बशीराबाद इलाके में पुलिस ने अवैध सरोगेसी और अंडाणु (एग) डोनेशन रैकेट में महिला और उसके बेटे समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया. जानें देश में क्‍या हैं सरोगेसी को लेकर नियम.

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  बेऔलाद दंपतियों से 44 लाख तक वसूलती थी डॉक्‍टर, फिर थमा देती थी दूसरों के बच्चे, 80 परिवारों को दिया धोखा

  तेलंगाना आईवीएफ और सरोगेसी मामले में पुलिस ने अब तक आठ एफआईआर दर्ज की हैं और इस मामले में शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. इस मामले में 80 से ज्‍यादा जोड़ों को धोखा देने का संदेह है. 

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  हैदराबाद में सरोगेसी और स्पर्म तस्करी का बड़ा रैकेट बेनकाब, डॉक्टर समेत 10 गिरफ्तार

  एक दंपती ने 3 साल पहले 30 लाख रुपये देकर सरोगेसी प्रक्रिया करवाई थी, लेकिन बच्चा होने के बाद डीएनए जांच की मांग पर डॉक्टर टालमटोल करते रही. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डीएनए जांच कराई, जिससे डॉक्टर की पोल खुल गई.

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  अविवाहित महिला को सरोगेसी मां बनने की इजाजत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया विवाह संस्था का महत्व

  सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,  भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है बल्कि ये एक खास मामला है. सरोगेसी कानून के तहत यह इजाजत नहीं है. देश में शादी की संस्था को बचाना जरूरी है. हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं.

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  SC ने सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

  वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती है.

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  लिव-इन और समलैंगिक कपल को सरोगेसी एक्ट के दायरे में लाना इस एक्ट के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा: SC से केंद्र सरकार

  सरकार ने अविवाहित, सिंगल महिला को सरोगेसी एक्ट के फायदे से बाहर रखने के अपने फैसले को सही ठहराया है. अभी सिर्फ दो ही स्थितियों में सिंगल महिला को किराए की कोख की इजाज़त है.

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  सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, सरोगेसी विधेयक से बेहतर चिकित्सा देखभाल में मिली मदद : मांडविया

  स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मातृत्व की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल के लाभ मिले हैं और इसके परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) कम हुई है.

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  अविवाहित महिलाओं को भी मिले सरोगेसी का अधिकार? SC मामले के परीक्षण को तैयार

  याचिका में महिला ने कहा है कि विवाहित महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ही सरोगेसी के लाभों तक पहुंच देने और अविवाहित या सिंगल महिलाओं पर रोक लगाने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, जो समानता के अधिकार से संबंधित है.