Suprme Court

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  हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC

  सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.

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  पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

  राज्य चुनाव आयोग की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा है. राज्य में हिंसक घटनाएं हो रही हैं.  इस मामले पर जल्द सुनवाई कि जानी चाहिए.

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  "छत्तीसगढ़ में डर का माहौल ना बनाए ED..": शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

  छत्तीसगढ़ में 6 मई को शराब घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ़्तारी करने के बाद ED ने कोर्ट में रिमांड पेपर में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकारी 800 दुकानों में 30 से 40 प्रतिशत अवैध देसी शराब बेची गई.

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  जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने को चुनौती देने के मामले में जल्‍द सुनवाई की मांग

  अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 

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  "फ्रीबी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी..." : CJI ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

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  सरोजनी नगर में झुग्गियां तोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जुलाई तक रोक जारी रहेगी

  याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने इस मामले में कहा था कि इस तरह हजारों लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता. उनके पुनर्वास के लिए कोई ना कोई योजना होनी चाहिए. याचिकाकर्ता की बोर्ड की परीक्षा चल रही है.

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  डॉक्टरों को गिफ्ट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों के साथ-साथ भ्रष्टाचार के लिए मुफ्त में देने और प्राप्त करने के लिए दवा कंपनियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए .

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  क्या PM और उनके मंत्री भारत के नागरिकों की जासूसी कर सकते हैं? पेगासस जासूसी कांड पर SC में याचिका

  पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है और कहा गया है कि इस मामले में शामिल लोगों पर आईपीसी और अन्य कानूनी प्रवाधानों के तहत कार्रवाई की जाए.

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  तमिलनाडु और मराठा कोटा मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले मराठा कोटा मामले में संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद तमिलनाडु मामले की सुनवाई करेगा.

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  रेप के आरोपी UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को झटका, अंतरिम जमानत का आदेश रद्द

  शीर्ष अदालत ने प्रजापति को अंतरिम जमानत देने का आदेश रद्द कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था.

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  तब्लीगी जमात की छवि से जुड़ी याचिका पर SC की केंद्र को फटकार : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने तब्लीगी जमात की छवि खराब करने से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान ठोस हलफनामा दाखिल न करने पर केंद्र को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस (CJI)  एस ए बोबडे ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है.

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  येदियुरप्‍पा के बहुमत वाली चिट्ठी आज सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी पेश, 10 बातें

  कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबडे की तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. दोनों दलों ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के राज्यपाल के फ़ैसले को चुनौती दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बुधवार रात को हुई सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता बी एस येद्दियुरप्पा के कनार्टक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. देर रात दो बजकर 11 मिनट से गुरुवार सुबह पांच बजकर 28 मिनट तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में शपथ ग्रहण और सरकार के गठन की प्रक्रिया उस के समक्ष लंबित मामले के अंतिम फैसले के दायरे में आएगी.

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  यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं

  यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है.

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  यूपी सरकार ने हमें गुमराह किया, हम इस मुद्दे को अलग से देखेंगे : सुप्रीम कोर्ट

  उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकायुक्त के लिए सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह का नाम गलत तरीके से अदालत के सामने रखने का आरोप लगाया गया।

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  दिल्ली में 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद

  दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।