अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने के मामले ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा इस मामले में हम विचार करेंगे. बता दें कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं.
वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है. विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद हो रही राजनीति की आलोचना की. उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया. एक विशेष कथानक बनाने की कोशिश की गई.
एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी में 'Modi@20 नाम की किताब के अंशों को पढ़ने के लिए रखे गए आयोजन के दौरान बोल रहे थे. बता दें कि भारत में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा वापस लेने की घोषणा की थी और इस क्षेत्र को दो केंद्र शासिक प्रदेशों में बांट दिया था.
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