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'हम हर चीज की दवा नहीं, हर चीज़ के विशेषज्ञ नहीं': सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने कहा कि नेताजी के लापता होने पर कोई अंतिम परिणाम नहीं मिला. उनकी मृत्यु एक रहस्य है. उनकी मृत्यु 1945 में विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपको उचित मंच पर जाना चाहिए.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : मुस्लिम पक्ष की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक (मेंटेनेबल) माना था.
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रेप केस में जमानत नहीं मिलने के बाद पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट के रेप मामले में जमानत देने से इनकार के बाद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दाखिल की है.
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चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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एयरपोर्ट संचालकों को झटका: SC कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क तय करने को लेकर दायर याचिका पर करेगा सुनवाई
यह मामला AERA के अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है, जो सीधे उड़ान से संबंधित नहीं सेवाओं के लिए शुल्क पर है. जिसमें हवाई अड्डों पर पार्किंग, खुदरा और ग्राउंड हैंडलिंग संचालन शामिल हैं.
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पत्नी सेक्स से करे इनकार तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प?: सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाया है कि जब पत्नी सेक्स से इनकार करे तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प होगा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत में वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने याचिकाओं पर दलीलें सुनना शुरू किया. अदालत ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगा जो मैरिटल रेप के अपराध के लिए पति को अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं, यदि वह अपनी बालिग पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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NEET PG 2024 Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल क्या आज होगा जारी? जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट
MCC NEET PG 2024 Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल आज, 16 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है. नीट पीजी एस्पिरेंट्स लंबे समय से काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं. काउंसलिंग शेड्यूल में देरी से छह राज्यों में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हुई है.
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कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
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याचिका दाखिल किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाने के लिए सीबीआई को दिया जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई (CBI) को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि आखिर याचिका किसने दाखिल की है.
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टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली AGR बकाया वसूली पर राहत, वोडाफोन के लिए जानें क्यों है ये बड़ा झटका
कंपनियों ने कहा था कि दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर बकाया की गणना में गंभीर त्रुटि मिली है. साथ ही शीर्ष अदालत ने उनपर मनमाना जुर्माना लगाया है.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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'हम हर चीज की दवा नहीं, हर चीज़ के विशेषज्ञ नहीं': सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने कहा कि नेताजी के लापता होने पर कोई अंतिम परिणाम नहीं मिला. उनकी मृत्यु एक रहस्य है. उनकी मृत्यु 1945 में विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपको उचित मंच पर जाना चाहिए.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : मुस्लिम पक्ष की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक (मेंटेनेबल) माना था.
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रेप केस में जमानत नहीं मिलने के बाद पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट के रेप मामले में जमानत देने से इनकार के बाद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दाखिल की है.
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चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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एयरपोर्ट संचालकों को झटका: SC कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क तय करने को लेकर दायर याचिका पर करेगा सुनवाई
यह मामला AERA के अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है, जो सीधे उड़ान से संबंधित नहीं सेवाओं के लिए शुल्क पर है. जिसमें हवाई अड्डों पर पार्किंग, खुदरा और ग्राउंड हैंडलिंग संचालन शामिल हैं.
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पत्नी सेक्स से करे इनकार तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प?: सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाया है कि जब पत्नी सेक्स से इनकार करे तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प होगा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत में वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने याचिकाओं पर दलीलें सुनना शुरू किया. अदालत ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगा जो मैरिटल रेप के अपराध के लिए पति को अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं, यदि वह अपनी बालिग पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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NEET PG 2024 Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल क्या आज होगा जारी? जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट
MCC NEET PG 2024 Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल आज, 16 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है. नीट पीजी एस्पिरेंट्स लंबे समय से काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं. काउंसलिंग शेड्यूल में देरी से छह राज्यों में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हुई है.
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कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
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याचिका दाखिल किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाने के लिए सीबीआई को दिया जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई (CBI) को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि आखिर याचिका किसने दाखिल की है.
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टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली AGR बकाया वसूली पर राहत, वोडाफोन के लिए जानें क्यों है ये बड़ा झटका
कंपनियों ने कहा था कि दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर बकाया की गणना में गंभीर त्रुटि मिली है. साथ ही शीर्ष अदालत ने उनपर मनमाना जुर्माना लगाया है.
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Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
