Supreme Court Petition

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  लाल किला आतंकी हमला: फांसी की सजा पाए मोहम्मद आरिफ ने लगाई गुहार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

  Red Fort Terror Attack: लाल किला आतंकी हमला मामले में दोषी आतंकी मोहम्मद आरिफ की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है.

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  ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.

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  'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC

  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.

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  I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

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  बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

  पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी. 

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  शादी जब सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसे तोड़ देना बेहतर... सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘यह न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि वैवाहिक विवाद से जुड़े मुकदमों का लंबे समय तक लंबित रहना विवाह को केवल कागजों तक सीमित कर देता है. ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी समय से लंबित है, पक्षों के बीच संबंध तोड़ देना ही पक्षों और समाज के हित में है.’’

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  '3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.

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  डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.

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  यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी

  देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.

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  मंदिर का पैसा भगवान का, मंदिर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो... केरल कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

  CJI जस्टिस सूर्य कांत ने इस मामले में कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसलिए, इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही किया जाना चाहिए.

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  एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब

  याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है.

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  'महिलाएं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक...' 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अधिनियम को जनगणना और परिसीमन की शर्तों के बिना तत्काल लागू करने की अपील की है.