Supreme Court Petition

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  TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन

  TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.

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  नासिक कथित धर्मांतरण मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने कहा- पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया

  अर्जी में दावा किया गया है कि नासिक में कथित “संगठित धर्मांतरण रैकेट” ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है.

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  पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.

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  आस्था बनाम राजनीति: सबरीमाला पर सुनवाई से पहले माकपा ने क्यों बदला अपना स्टैंड

  सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की एक संविधान पीठ सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई कर रही है. इसका फैसला दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर भी लागू हो सकता है. यह समानता के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा. इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय.

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.

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  1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं

  Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

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  झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस

  झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने क्यों कहा- आपकी याचिका शॉपिंग मॉल की तरह लगती है

  Supreme Court Hearing: याचिका दायर करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट से तमाम राज्यों में सरकारी विभागों की लापरवाही से होने वाली मौतों को लेकर नियम बनाने की मांग की थी, इस याचिका में कई मुद्दों का जिक्र किया गया था.

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  'कोर्ट में ही लेंगे परीक्षा', बेतुकी याचिकाओं पर पहले भी खफा हो चुका सुप्रीम कोर्ट; पांच कहानियां

  पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट और फालतू PIL के बढ़ते ट्रेंड पर सख्ती दिखाई है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पिछले कुछ दिनों में कम से कम 7 ऐसी PIL की आलोचना की है. जो कि एकदम फालूत थी. साथ ही उन पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी दी थी.

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  1500 वकीलों में सर्फ 207 पास! AOR हर्षिता चौबे ने बताया कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट की सबसे मुश्किल परीक्षा

  सुप्रीम कोर्ट में याचिका (petition) लगाने या एफिडेविट फाइल करने और केस से जुड़ी कई आधिकारिक प्रोसेसेज को पूरा करने का अधिकार केवल AOR के पास होता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कई वकील भी AOR बनने का सपना देखते हैं.