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असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा
- Saturday February 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम’ बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.
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UGC नए नियम : 'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' वाली याचिका पर केंद्र-यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया है.
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जब राज्यों में चुनाव होते हैं...हिमंत बिस्वा सरमा पर हेट स्पीच केस दर्ज करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
CPI(M) और CPI ने असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व सरमा के कथित हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें FIR की मांग की गई है.
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यूजीसी के नियमों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती
- Tuesday January 27, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: अभिषेक पारीक
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को नियम 3(सी) को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और जाति-आधारित भेदभाव को ‘जाति-तटस्थ और संविधान अनुरूप’ तरीके से फिर से परिभाषित किया जाए.
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लाल किला आतंकी हमला: फांसी की सजा पाए मोहम्मद आरिफ ने लगाई गुहार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Red Fort Terror Attack: लाल किला आतंकी हमला मामले में दोषी आतंकी मोहम्मद आरिफ की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा
- Saturday February 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम’ बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.
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UGC नए नियम : 'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' वाली याचिका पर केंद्र-यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया है.
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जब राज्यों में चुनाव होते हैं...हिमंत बिस्वा सरमा पर हेट स्पीच केस दर्ज करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
CPI(M) और CPI ने असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व सरमा के कथित हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें FIR की मांग की गई है.
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यूजीसी के नियमों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती
- Tuesday January 27, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: अभिषेक पारीक
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को नियम 3(सी) को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और जाति-आधारित भेदभाव को ‘जाति-तटस्थ और संविधान अनुरूप’ तरीके से फिर से परिभाषित किया जाए.
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लाल किला आतंकी हमला: फांसी की सजा पाए मोहम्मद आरिफ ने लगाई गुहार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Red Fort Terror Attack: लाल किला आतंकी हमला मामले में दोषी आतंकी मोहम्मद आरिफ की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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