Supreme Court On State
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कैसे दी जाएगी इच्छामृत्यु, क्या दूसरे परिवारों के लिए भी खुला रास्ता? हरीश राणा पर SC के आज के फैसले को समझिए
कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मशीनों के सहारे जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ हो सकता है. फैसले में विस्तृत प्रक्रिया तय की गई कि लिविंग विल कैसे बनाई जाएगी और अस्पताल किस तरह से जीवनरक्षक उपचार हटाने का निर्णय ले सकते हैं.
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सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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'3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.
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वे अदालती आदेश पर सो रहे, उन्हें आना ही होगा... आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
आवारा कुत्तों के मामले पर सॉलिसिटर जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होना ही होगा.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की थी.
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फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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राज्य कब से खनिज संपदा पर 'रॉयल्टी टैक्स' वसूल सकते हैं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के पास खारिज पर कर वसूली का दिया गया फैसला पूर्व से लागू किया जाए या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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क्या खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स? 25 जुलाई को SC सुनाएगा फैसला
14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. 8 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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