सुप्रीम कोर्ट.
- दिल्ली को देना होगा तीन लाख रुपये का जुर्माना
- अरुणाचल, उड़ीसा, बिहार, मेघालय और जम्मू-कश्मीर भी दंडित
- अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद की याचिका पर सुनवाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन और स्वच्छता की निगरानी के लिए एक चार्ट के साथ ऑनलाइन लिंक देने में विफलता पर दिल्ली सहित छह राज्यों पर जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य पर जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पर दो लाख और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की राशि को सुप्रीम कोर्ट लीगल ऐड में जमा कराने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट मिड डे मील के संबंध में एनजीओ अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य पर जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पर दो लाख और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की राशि को सुप्रीम कोर्ट लीगल ऐड में जमा कराने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट मिड डे मील के संबंध में एनजीओ अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
