Supreme Court News Latest Update

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  खुद को बताता था PM मोदी का करीबी, 1.10 करोड़ की ठगी के आरोपी मोहम्मद कासिफ को SC से राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने 1.10 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद आरोपी मोहम्मद कासिफ की जमानत मंजूर कर ली है.आरोपी खुद को PM मोदी और मंत्रियों का करीबी बताकर ठगी करता था.

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  LIVE: राष्ट्रपति से राघव चड्डा और पंजाब सीएम की मुलाकात,बिलकिस बानो केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CAA की वैधता पर भी आज सुनवाई

  Breaking News Live Updates: देश के हर कोने की ताजा और पुख्ता खबरों के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी 

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  LIVE: पहलगाम हमले की बरसी पर अर्जेंटीना के राजदूत ने जताया दुख, बोले- हम भारत के साथ खड़े हैं

  LIVE: हम आपको देंगे देश के हर कोने से जुड़ी खास और अहम खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एनडीटीवी हिंदी

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  PM Modi Israel Visit LIVE: भारत-इजरायल के बीच कई अहम समझौते, PM मोदी बोले- हमें अपनी दोस्ती पर गर्व

  PM Modi Israel Visit LIVE Updates: प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर इजरायल पहुंचे थे. पिछले नौ वर्षों में यह उनकी इजरायल की दूसरी यात्रा है. जुलाई 2017 में इस देश की उनकी पहली यात्रा के दौरान भारत-इजरायल संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया था.

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  ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर

  US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.

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  क्या EPFO मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये तक पहुंचेगी? सरकार ने बताया एक्चुअरी का हिसाब

  EPFO Pension: मजदूर यूनियनों ने एक बार फिर मांग की है कि EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रति माह की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.

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  बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलेंगे राहुल गांधी, सुनेत्रा पवार राज्यसभा से देंगी इस्तीफा

  Parliament Budget Session: मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की. थरूर के बाद अखिलेश यादव भी बोले. अब बुधवार को राहुल गांधी बजट पर बोलेंगे साथ ही महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार राज्यसभा से इस्तीफा देंगी.

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  EPFO Wage Limit: प्राइवेट नौकरी वालों की लॉटरी! क्या ₹15,000 की जगह अब ₹30,000 होगी PF की लिमिट?

  EPFO Wage Limit : अगर अगले चार महीनों में सरकार लिमिट को 30 हजार रुपये करने का फैसला लेती है, तो करोड़ों नए लोग पीएफ के दायरे में आ जाएंगे. इससे उनके भविष्य के लिए एक मोटी रकम जमा होना शुरू हो जाएगी.

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  EPF की सैलरी लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 महीने की डेडलाइन, जानें लाखों कर्मचारियों के लिए क्यों है ये गुड न्यूज

  EPFO Update: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को साफ कहा है कि EPF की वेतन सीमा को लेकर चार महीने के अंदर फैसला लिया जाए. अगर सरकार और EPFO वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला लेते हैं, तो यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.

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  कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए... उन्नाव रेप केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले

  उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  जमानत मंजूर, फिर भी जेल में ही कटेंगी कुलदीप सेंगर की रातें! दिल्ली HC के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हो पाएगी रिहाई?

  आखिर क्यों अधूरी रह गई 'बाहुबली' की रिहाई और क्यों पीड़िता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है? जानिए इस हाई-प्रोफाइल फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी

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  सोनम वांगचुक की रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने याचिका में रखी हैं 8 मांगें 

  याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक 'झूठा और खतरनाक नैरेटिव' फैलाया जा रहा है.

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  इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश

  चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.

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  राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी 

  यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी.

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  कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त 

  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्‍ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.