Supreme Court Judge

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार

  सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती

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  मां अस्पताल में ले रही थी आखिरी सांसें, बेटा लोगों को दे रहा था इंसाफ, SC के जज जस्टिस ओक की प्रेरक कहानी

  यह कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की है. काम से प्रति समर्पण किसे कहते है... इसे आप इस कहानी में समझ सकेंगे.

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.

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  सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल, लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति (Civil Judge Appointment) के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देशभर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है. 

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  हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.

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  CJI गवई ने की कपिल सिब्बल की तारीफ, जानें जस्टिस बेला त्रिवेदी फेयरवेल मामले से क्या है कनेक्शन

  परंपरा के अनुसार, एससीबीए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विदाई समारोह आयोजित करता है. लेकिन  न्यायमूर्ति त्रिवेदी के मामले में एक असाधारण निर्णय लिया गया, जो संभवतः बार निकाय से संबद्ध वकीलों के खिलाफ किए गए कुछ फैसलों की वजह से हुआ. 

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  'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला

  Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, जजों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और 20 अन्य जजों की संपत्ति की घोषणाएं वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं. ⁠इनमें वे तीन जज भी शामिल हैं जो निकट भविष्य में CJI बनने की कतार में हैं.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  कैश कांड विवाद : जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची पुलिस, उस जगह को किया सील जहां मिले थे जले नोट

  Judge Cash Row : नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ तुगलक क्रिसेंट लेन में जस्टिस यशवंत के घर पहुंचे. वहां करीब 2 घंटे बाद वहां से निकल गए. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने उस स्टोर रूम और उसके आसपास की जगह को सील कर दिया, जहां 14 मार्च की रात आग लगी थी और बड़ी मात्रा में 500-500 के नोट जलते हुए दिखाई दिए थे.

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  जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय

  पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.

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  पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया

  कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज. कौन लाता है महाभियोग प्रस्ताव और किसके आदेश से जारी होता है पद से हटाने का आदेश.

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  एक और वीडियो... जस्टिस वर्मा के घर के बाहर भी मिले 500-500 के जले नोट, सफाईकर्मियों ने बताई पूरी कहानी

  Justice Yashwant Verma Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर भी 500 रुपए जले हुए नोट मिले हैं. दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास है. जिसके बाहर कूड़ों में जले हुए नोट मिले.

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  क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई

  Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.

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  सरासर गलत फैसला... केंद्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, पढ़ें क्या कुछ कहा

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.