Supreme Court Hearings

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.

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  सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में चली दिलचस्प दलील

  सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.

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  सोनम वांगचुक की रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने याचिका में रखी हैं 8 मांगें 

  याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक 'झूठा और खतरनाक नैरेटिव' फैलाया जा रहा है.

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  क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

  लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

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  भारतीय अरहर और मूंग दाल Vs विदेशी पीली मटर: सुप्रीम कोर्ट में हुई दिलचस्प बहस, घर-घर से जुड़ी है कहानी

  जस्टिस सूर्य कांत ने ये भी कहा कि दाल की फसल तैयार होते ही व्यापारी किसानों से इसे खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ऐसे में ये भी देखना होगा कि कही ऐसा ना हो कि गरीबों को पीली मटर भी ना मिल पाए.

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  बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी. 

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  दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की

  हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.

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  सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए

  सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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  राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.

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  बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े

  चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

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  LIVE: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, लोगों को सफर आरादायक बनाने के लिए किया ये ऐलान

  देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

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  3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.

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  'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.

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  Bihar Voter List: बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई

  भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है.

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  डॉग लवर्स को झटका, आवारा कुत्तों के खिलाफ MCD के ऐक्शन केस की तत्काल लिस्टिंग से SC का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन मामले पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की संभावना बनी रहेगी.