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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत, क्या यह उमर अब्दुल्ला की सरकार के सुरक्षित भविष्य की रणनीति?
Jammu Kashmir Election Results: हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया और वह इस राज्य की सत्ता हासिल करने में नाकामयाब रही. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के साथ कांग्रेस (Congress) ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा. यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो शानदार विजय हासिल की लेकिन इसकी पार्टनर कांग्रेस को यहां भी निराश होना पड़ा. उसके लिए राहत की बात यह है कि गठबंधन में शामिल होने के कारण वह जम्मू कश्मीर की नई सरकार का हिस्सा बनेगी. इस बीच गुरुवार को आई एक खबर कांग्रेस को चिंता में डालने वाली है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को नए साथियों के रूप में चार निर्दलीय विधायक मिल गए हैं, जिन्होंने उसे समर्थन दे दिया है. यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कांग्रेस के बगैर भी बहुमत का आंकड़ा है.
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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जम्मू कश्मीर में क्यों डूबती जा रही कांग्रेस की नैया, विधानसभा चुनाव में सीटें घटकर हो गईं हाफ!
Jammu Kashmir Election Results 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) और कांग्रेस (Congress) की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है. दोनों दल मिलकर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में जीत का सेहरा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सर पर ही सजा है. जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है. कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटें जीत सकी. इसे देखते हुए लगता है कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से गठबंधन न किया होता तो भी शायद वह अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल कर लेती. जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं.
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"PM सम्माननीय, आशा है कि वे...": जम्मू-कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने उठाया बड़ा सवाल
Jammu Kashmir Election Results 2024: जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन तो बहुमत हासिल हुआ है. इस जीत के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने मंगलवार की शाम को NDTV से कहा कि जम्मू-कश्मीर को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ "प्रतिकूल संबंधों" से कोई लाभ नहीं होगा. राज्य में विधानसभा चुनाव एक दशक बाद हुए हैं.
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विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का वक्त आने वाला है: PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर से किए 2 वादे
वह समय दूर नहीं है कि जब आप अपने वोटों से जम्मू-कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे. वह दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य के तौर पर अपना भविष्य बेहतर बनाएगा.
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जम्मू-कश्मीर में पहले 10 प्रतिशत वोटिंग होती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ता था : NDTV से जितेंद्र सिंह
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.
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"लड़ाई जारी रहेगी..." : लद्दाख की मांगों को लेकर 21 दिन से धरने पर बैठे सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल
सोनम वांगचुक ने कहा कि हम लद्दाख में हिमालयी पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और यहां की अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं.
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लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत रही नाकाम, गृहमंत्री से मुलाकात के बाद डेलीगेशन ने कहा
लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.
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"लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, क्या हैं केंद्र सरकार के संकेत?
क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है.
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सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
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Statehood For Ladakh: लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन
5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया. हालांकि, लद्दाख में किसी भी विधायिका का गठन नहीं किया गया था.
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निर्मला सीतारमण ने केंद्र का जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के दिए संकेत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, क्योंकि वह एक राज्य नहीं है. संभवत: जल्द ही इसका राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
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Statehood For Ladakh: लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन
5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया. हालांकि, लद्दाख में किसी भी विधायिका का गठन नहीं किया गया था.
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, क्योंकि वह एक राज्य नहीं है. संभवत: जल्द ही इसका राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा.
