Statehood

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  विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का वक्त आने वाला है: PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर से किए 2 वादे

  वह समय दूर नहीं है कि जब आप अपने वोटों से जम्मू-कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे. वह दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य के तौर पर अपना भविष्य बेहतर बनाएगा.

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  जम्मू-कश्मीर में पहले 10 प्रतिशत वोटिंग होती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ता था : NDTV से जितेंद्र सिंह

  Lok Sabha Elections 2024:  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में  उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.

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  "लड़ाई जारी रहेगी..." : लद्दाख की मांगों को लेकर 21 दिन से धरने पर बैठे सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल

  सोनम वांगचुक ने कहा कि हम लद्दाख में हिमालयी पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और यहां की अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं.

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  लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत रही नाकाम, गृहमंत्री से मुलाकात के बाद डेलीगेशन ने कहा

  लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.

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  "लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

  सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्‍होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.

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  लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च

  लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.

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  क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, क्या हैं केंद्र सरकार के संकेत?

  क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है. 

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  सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन

  अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

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  Statehood For Ladakh: लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन

  5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया. हालांकि, लद्दाख में किसी भी विधायिका का गठन नहीं किया गया था.

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  निर्मला सीतारमण ने केंद्र का जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के दिए संकेत

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, क्योंकि वह एक राज्य नहीं है. संभवत: जल्द ही इसका राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा.

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  झारखंड आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों की पहचान का कार्य शुरू, 3500-7000 रुपये तक मिलेगी पेंशन

  हेमंत सोरेने ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए हुआ आंदोलन भी देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं है. आंदोलन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वालों को 3,500 रुपये से लेकर सात हजार रुपये तक की पेंशन एवं अन्य लाभ दिये जाएंगे. 

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  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर दी बधाई

  प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं. ये राज्य देश के विकास में अपना शानदार योगदान दे रहे हैं. उनकी प्रगति का सिलसिला जारी रहे, मैं कामना करता हूं.’’

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  परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा : गृह मंत्री अमित शाह ने रखा J&K का रोडमैप

  अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का नाम लिए बिना शाह ने कहा कि 70 साल में कश्मीर को 6 सांसद और तीन परिवार मिले थे. देश की आजादी के बाद 70 साल तक लोकतंत्र परिवारवाद की गिरफ्त में था.

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  महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान से की जम्मू-कश्मीर राज्य के दर्जे की तुलना, छिड़ा विवाद

  महबूबा की टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन पर केंद्र शासित प्रदेश में सियासी जमीन खोने के बाद "घृणा की राजनीति" में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि जो कोई भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा.

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  दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल को चुनौती दे सकती है AAP, विकल्पों पर कर रही है विचार

  दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.