Social Schemes

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  यह तो बनता था... Zomato-Swiggy वाले भैया को बजट में दिल खुश करने वाली टिप

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी. 

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  सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए विवाहित जोड़ों के विवरण को आधार से जोड़ा जाएगा: मंत्री

  समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नवविवाहित जोड़े को कार्यक्रम स्थल पर ही विवाह प्रमाणपत्र मिलेगा.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  एक बार फिर राजस्थान की जनता के लिए निकलेगी 'जादूगर' के पिटारे से बड़ी सौगात

  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले अपने पिटारे से जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं. राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. ट्वीट में उन्होंने लिखा है- 'फिर खुलेगा पिटारा चमकेगा नया सितारा.'  मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं.  इससे पहले भी उन्होंने राजस्थान की जनता को मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाकर हर परिवार को राहत देने की सौगात दी है. इसका ऐलान भी उन्होंने ट्वीटर के जरिए किया था.

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  Explainer : Influencer बनना लोकप्रिय करियर विकल्प लेकिन कितना काला है इसका अंधेरा पहलू?

  अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट में, संसद की डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल (डीसीएमएस) समिति ने इन्फ्लूएंसर उद्योग में वेतन असमानता को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में पहचाना. लिंग, नस्ल और विकलांगता के आधार पर वेतन अंतराल हैं. 

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  Kisan Credit Card दे रहा बिना ब्याज पर लोन! जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

  इंटरनेट पर अक्सर कई फर्जी दावे वायरल होते रहते हैं, जो लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों को बिना ब्याज पर लोन दे रही है. जानिए इसके पीछे की सच्चाई.

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  BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा- मोदी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से 5 सालों में 4 करोड़ SC छात्रों को होगा फायदा

  भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.

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  सोशल मीडिया के अभियान जमीन पर कहां?

  सेल्फी से क्या किसी योजना को बढ़ावा मिलता है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है, क्या सेल्फी से प्रेरणा मिलती है, अगर इसका जवाब हां में होता तो आज हमारे देश में प्रेरणा की बाढ़ आ चुकी होती. हर लम्हा सोशल मीडिया पर अनगिनत तादाद में सेल्फी अपलोड होती रहती है. गुरु पूर्णिमा के दिन भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो मेसेज जारी किया है और सेल्फी विद गुरु करने की बात की है.

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  'ब्लू व्हेल चैलेंज' के बाद आया Momo WhatsApp, अपने बच्‍चों को इस तरह रखें इससे दूर

  Momo WhatsApp ने लोगों की नींद उड़ाकर रखी है. लेटिन अमेरिका में एक नई सोशल इंजीनियरिंग स्कीम ने सभी की नींदें उड़ाकर रख दी हैं.

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  2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में

  2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है. 

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  10 करोड़ ग़रीबों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की तैयारी में मोदी सरकार

  देश के 50 करोड़ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा देने के लिए तैयार मोदीकेयर के एलान के बाद अब मोदी सरकार ने 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है.

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  केंद्र ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसबंर की

  विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है.

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  अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वालों को मिलेगा सोशल स्कीम का लाभ, 50 लाख लोगों को फायदा

  सेवानिवृत्ति कोष इकाई ईपीएफओ उसके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 19 दिसंबर से वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दे सकता है.

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  ओडिशा में ट्रांसजेंडरों को मिलेगा 'बीपीएल दर्जा', गरीबों को दिए जाने वाले सारे फायदे मिलेंगे

  ओडिशा सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडरों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के दर्जे में शामिल करने का फैसला किया।

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  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए शुरू की किफायती बीमा और पेंशन योजनाएं

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसुरक्षा कार्यक्रम के तहत तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू किए जाने की घोषणा की, इसमें दो बीमा तथा एक पेंशन योजना है। जनसुरक्षा योजनाओं की शुरुआत एक साथ 115 स्थानों पर मंत्रियों द्वारा की गई।