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SIR फॉर्म में पूछी गई ये एक चीज आपको पहुंचा सकती है जेल, इस बात का रखें ख्याल
SIR Voter List: बिहार की तरह देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) हो रहा है. इसमें लोगों को एक फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि वो एक ही राज्य में वोटर हैं.
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सिर्फ 15 दिनों में निपटा डाला SIR का काम, इन BLO ने पेश की मिसाल
बाघमुंडी ब्लॉक के गागी गांव के एक बूथ के BLO वृषकेतु कुइरी ने 15 दिनों के अंदर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली. इसी तरह से नादिया के हंसखली के BLO वाहिद अकरम ने भी तय समय से बहुत पहले काम पूरा करके एक मिसाल कायम की है.
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SIR-2.0 का काम कितना पूरा, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों का दिया अपडेट; इस मामले में UP सबसे पीछे
केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.53 प्रतिशत फॉर्म बांटे जा चुके हैं.
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SIR-2: गोवा, लक्षद्वीप में 100 फीसदी फॉर्म बंटे, डिजिटलीकरण का काम अब भी काफी पीछे
गोवा और लक्षद्वीप में ईएफ का पूर्णतः 100 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत तथा गुजरात में 99.69 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है.
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SIR पर चुनाव आयोग ने बिहार से क्या-क्या सीखा? जानिए
बिहार मॉडल से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने SIR 2.0 को पूरी तरह पेपरलेस बना दिया है. अब मतदाता घर बैठे मोबाइल से दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे और डुप्लीकेट नाम अपने आप हट जाएंगे. यह कदम वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है.
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'कागज नहीं दिखाना होगा...' 12 राज्यों में हो रहे SIR 2.0 में बहुत कुछ नया, जानें बिहार से कैसे होगा अलग
एसआईआर का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह चार दिसंबर तक चलेगा. निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.
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देश के 12 राज्यों और यूटी में शुरू होगा वोटर लिस्ट का SIR, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कैसे भरें फार्म
चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद मंगलवार से शुरू होगी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कैसे गणना फार्म को भरना है.
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देश के 12 राज्यों में किस तरह होगा SIR, यहां जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान करते हुए कहा कि SIR यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं हो.
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SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, EC ने जारी किया लिस्ट, जानिए कैसे जांचें आपका नाम बचा है या नहीं
अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.
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Parliament Monsoon Session: आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, आयकर अधिनियम 1961 की लेगा जगह
Parliament Monsoon Session: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.
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'कमरे में बैठे हैं बीएलओ, सिग्नेचर फर्जी', बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर योगेंद्र यादव का हमला
SIR in Bihar: योगेंद्र यादव ने कहा, 'पहले चुनाव आयोग कहता था, तुम देश में रहते हो तो मैं मान लेता हूं कि तुम नागरिक हो. अब कहा जा रहा है, मैं मानता हूं तुम विदेशी हो. तुम प्रमाण दो.'
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Bihar Voter List: आप घर बैठे मोबाइल से भर सकते हैं वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म, ये है आसान तरीका
Bihar Voter List Update 2025: बिहार से बाहर रहने वाले वोटर्स को 25 जुलाई 2025 से पहले अपनी जानकारी जरूर अपडेट करनी चाहिए. यानी आपके पास फिलहाल 10 दिन का समय बाकी है. अगर आप ये जानकारी तय तारीख तक नहीं देते हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन: 93 फीसदी मतदाताओं को दिया गया गणना फार्म, 13% ने किए जमा
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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SIR फॉर्म में पूछी गई ये एक चीज आपको पहुंचा सकती है जेल, इस बात का रखें ख्याल
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गोवा और लक्षद्वीप में ईएफ का पूर्णतः 100 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत तथा गुजरात में 99.69 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है.
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चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
