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सुप्रीम कोर्ट: तिरुपति के लड्डू में धर्म-सियासत की मिलावट? जानें सिब्बल और रोहतगी में चल रहीं क्या दलीलें
Supreme Court On Tirupati Prasad: लड्डुओं में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए मामले की जांच के लिए SIT का गठन करने का आदेश दिया है.राज्य की SIT अब मामले की जांच नहीं करेगी.
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'नमक छिड़क रहे...', कोलकाता रेप-मर्डर मामले में उपराष्ट्रपति धनखड़ का सिब्बल पर निशाना
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कोलकाता रेप-मर्डर मामले (Kolkata Rape-Murder Case) को लेकर कहा कि ऐसे घटनाओं से हमारा दिल घायल है, हमारी अंतरात्मा रो रही है और जवाबदेही की मांग कर रही है. साथ ही उन्होंने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा.
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क्या ऐसे बनेगा देश विकसित? कांवड़ यात्रा रूट नेमप्लेट विवाद पर कपिल सिब्बल का सवाल
कांग्रेस के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कांवड़ रूट नेमप्लेट विवाद पर अपनी राय रखी है. जानिए, उन्होंने इस पर क्या कहा...
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"चुनाव नजदीक...": कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की EVM से VVPAT मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने करीब 24 लाख वीवीपैट (VVPAT) की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में, सिर्फ 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं
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राहुल गांधी की खत्म होती टीम : 2019 के बाद से अब तक कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं ये 11 बड़े नेता
मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर जाने वाले पहले और आखिरी नेता नहीं हैं. इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है.
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"असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था": हिमंता बिस्वा सरमा का कपिल सिब्बल पर पलटवार
सीएम हिमंता बिस्बा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "जिन लोगों को असम के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बोलना नहीं चाहिए. असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा (Assan Was Never Part Of Myanmar) नहीं था."
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"डर का माहौल ना बनाएं...", छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर SC ने ED को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रही है.
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‘‘अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है’’: सिब्बल
केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे.
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शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष बाण को फ्रीज करने का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है.दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज की पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के आदेश को बरकरार रखा था.
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सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार बोली- योजना पारदर्शी, सिब्बल और प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या पता चलता है कि पैसा कहां से आता है ? अब 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. यह जनहित याचिका एडीआर द्वारा 2017 में दायर की गई थी.
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बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेशोत्सव समारोह, SC ने यथास्थिति बरकरार रखने के दिए निर्देश
बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं. करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा.
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बेंगलुरू के ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव को लेकर याचिका पर SC ने तीन जजों की बेंच बनाई, सुनवाई थोड़ी देर में
मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ईदगाह मामले के कागजात मांगे. CJI ने आखिरकार यह फैसला सुनाया कि ईदगाह मामले की सुनवाई अब तीन जजों की बेंच करेगी. जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस ए एस ओक और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच इस मामले की सुनवाई अब थोड़ी देर में करेगी.
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बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव: उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार 30 अगस्त को होगी. गौरतलब है कि कर्नाटक के चामराजपेट ईदगाह की भूमि पर मालिकाना हक़ को लेकर विवाद चल रहा है. इस विवाद के तीन पक्ष हैं -- एक राज्य वक्फ़ बोर्ड, दूसरा बेंगलुरू महानगरपालिका और तीसरा राजस्व विभाग.
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मनी लॉन्डरिंग कानून : अपने फैसले के 2 अहम पहलुओं पर पुनर्विचार को SC तैयार, केंद्र को नोटिस जारी
मनी लॉन्डरिंग कानून : अपने फैसले के 2 अहम पहलुओं पर पुनर्विचार को SC तैयार, केंद्र को नोटिस जारी
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फ्रीबीज मुद्दाः जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी
CJI ने कहा कि सवाल बहस का है ... सभी राजनीति दल क्यों नहीं मिल सकते औऱ भारत सरकार उनके विचार पूछ सकती है कि वे क्या चाहते हैं.
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