केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में संसद में वक्फ संसोधन बिल लाया गया था. जिसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है. नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है. इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है. इस बीच सरकार की कोशिश है कि इस कानून को लेकर आम राय बनाई जाए. इसी कड़ी में मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है.
किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है. बुद्धिजीवियों और देशभक्त मुसलमानों के मंच भारत फर्स्ट के एडवोकेट शिराज कुरैशी और सुधार और न्याय के पक्षधर समान विचारधारा वाले मुस्लिम व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सार्थक बातचीत हुई.
Muslim intellectuals extended their support to Waqf Amendment Act. Had a purposeful interaction with Adv Shiraz Quraishi from Bharat First, a forum of intellectual & patriotic Muslims, along with a delegation of like-minded muslim individuals who stand for reform & justice. pic.twitter.com/e0gwLHpq14
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 21, 2025
वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जारी है बहस
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर लगातार बहस चल रही है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताया है. उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
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