Shrikant Purohit Malegaon Blast
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2008 मालेगांव ब्लास्ट : लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने SC में याचिका दायर कर केस खारिज करने की मांग की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा है कि NIA ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार (Government) से मंजूरी नहीं ली है. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
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मालेगांव ब्लास्ट से लेकर राजनीति तक, जानिए साध्वी प्रज्ञा के बारे में 11 बातें
29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी (Sunil Joshi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में साध्वी प्रज्ञा के अलावा सात अन्य लोगों के नाम सामने आए थे.
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2008 मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार
2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि यह केस हाईकोर्ट में लंबित है. बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा. इसलिए हम मामले में दखल नही देंगे.
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NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर में एडीजी, सीआईडी बदले, बी श्रीनिवास नए एडीजी, सीआईडी बनाए गए
सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी. श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट की निगरानी में मामले की SIT जांच की मांग की है. श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा है कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि वे ISIS, SIMI जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है, इसकी जांच कर रहे थे.
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मालेगांव ब्लास्ट मामला : कर्नल पुरोहित की याचिका पर NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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मालेगांव ब्लास्ट मामला : पुरोहित ने अपने ऊपर लगे UAPA को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे UAPA, यानी कि गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम को चुनौती दी है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था.
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2008 मालेगांव ब्लास्ट केस : कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मकोका हटा, IPC की धाराओं के तहत चलेगा केस
2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत नहीं मिली है. हालांकि उनके ऊपर से मकोका हट गया है और अब IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा. इनमें हत्या, आपराधिक साज़िश की धाराएं भी शामिल हैं.
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आतंकियों से लड़ चुके हैं कर्नल पुरोहित, सेना के गोदाम से RDX चुराने के आरोप में गए थे जेल
मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित नौ साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं.
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जेल से छूटने के बाद सबसे पहले मां के हाथ का खाना खाऊंगा : लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित
2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में 9 साल के बाद जमानत मिलने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा, मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूं.
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मालेगांव ब्लास्ट : जानें कौन है कर्नल पुरोहित, 9 साल बाद जेल से होंगे रिहा
मालेगांव ब्लास्ट के मामले में 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए यह फैसला सुनाया.
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2008 मालेगांव ब्लास्ट : लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने SC में याचिका दायर कर केस खारिज करने की मांग की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा है कि NIA ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार (Government) से मंजूरी नहीं ली है. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
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मालेगांव ब्लास्ट से लेकर राजनीति तक, जानिए साध्वी प्रज्ञा के बारे में 11 बातें
29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी (Sunil Joshi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में साध्वी प्रज्ञा के अलावा सात अन्य लोगों के नाम सामने आए थे.
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2008 मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार
2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि यह केस हाईकोर्ट में लंबित है. बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा. इसलिए हम मामले में दखल नही देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी. श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट की निगरानी में मामले की SIT जांच की मांग की है. श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा है कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि वे ISIS, SIMI जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है, इसकी जांच कर रहे थे.
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मालेगांव ब्लास्ट मामला : कर्नल पुरोहित की याचिका पर NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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मालेगांव ब्लास्ट मामला : पुरोहित ने अपने ऊपर लगे UAPA को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे UAPA, यानी कि गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम को चुनौती दी है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था.
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2008 मालेगांव ब्लास्ट केस : कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मकोका हटा, IPC की धाराओं के तहत चलेगा केस
2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत नहीं मिली है. हालांकि उनके ऊपर से मकोका हट गया है और अब IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा. इनमें हत्या, आपराधिक साज़िश की धाराएं भी शामिल हैं.
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आतंकियों से लड़ चुके हैं कर्नल पुरोहित, सेना के गोदाम से RDX चुराने के आरोप में गए थे जेल
मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित नौ साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं.
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जेल से छूटने के बाद सबसे पहले मां के हाथ का खाना खाऊंगा : लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित
2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में 9 साल के बाद जमानत मिलने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा, मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूं.
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मालेगांव ब्लास्ट : जानें कौन है कर्नल पुरोहित, 9 साल बाद जेल से होंगे रिहा
मालेगांव ब्लास्ट के मामले में 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए यह फैसला सुनाया.
