Sabarimala Supreme Court
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आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को
9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा... सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व TDB सदस्य को खूब सुनाया
Sabarimala Gold Theft Case : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के उन पांच पैरा को हटाने से भी इनकार कर दिया, जिनमें यह कहा गया था कि सोना चोरी मामले में देवासम बोर्ड के सदस्य के.पी. शंकरदास और विजयकुमार की जिम्मेदारी बनती है.
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लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.
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सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली रेहाना फातिमा की सुप्रीम कोर्ट से अपील, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपने विवेक से कहीं से भी मानने को तैयार नहीं हैं कि ये अश्लीलता नहीं है जिसमें वादी ने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया.
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SC ने कहा, धार्मिक स्थलों पर आए चढ़ावे का कानून के तहत किया जा सकता है नियंत्रित
संविधान पीठ धार्मिक मामलों में न्यायिक अधिकार के दायरे पर भी विचार कर रही है और उसने इस संबंध में मंदिरों में आने वाले चढ़ावे या दान देने की परपंरा का उदाहरण दिया और कहा कि यह धार्मिक परपंरा का हिस्सा है.
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सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, 5 जजों की बेंच द्वारा भेजे गए रिफरेंस पर ही करेंगे सुनवाई
CJI ने यह भी कहा कि जब रिफरेंस पर फैसला दे देंगे उसके बाद सबरीमला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेंगे. सबरीमाला समेत दूसरे धर्मों में महिलाओं के मामले में वकील राजीव धवन ने व्यक्तिगत तौर पर बहस करने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी. जिस पर बेंच ने साफ कहा कि इस मामले में बहस करने के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हम नही चाहते कि दलीलों की पुनरावृत्ति हो.
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सबरीमाला विवाद : सुप्रीम कोर्ट का केरल सरकार को आदेश जारी करने से इंकार, अब 7 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple Case) में महिलाओं के प्रवेश के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने फिलहाल सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए केरल सरकार को सुरक्षा देने का आदेश जारी करने से इंकार किया. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने सुनवाई के दौरान जल्द से जल्द 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर 7 जजों का संविधान पीठ का गठन करने का निर्देश दिया.
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