Sabarimala Mandir Case
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पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में तो पुरुषों पर पाबंदी, सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में SG ने परंपरा-पाबंदियों का उठाया मुद्दा
Sabarimala Mandir Case in Supreme Court: केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई हुई. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे मंदिर की परंपराओं का हवाला दिया.
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सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
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सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली रेहाना फातिमा की सुप्रीम कोर्ट से अपील, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपने विवेक से कहीं से भी मानने को तैयार नहीं हैं कि ये अश्लीलता नहीं है जिसमें वादी ने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया.
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सबरीमाला विवाद : सुप्रीम कोर्ट का केरल सरकार को आदेश जारी करने से इंकार, अब 7 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple Case) में महिलाओं के प्रवेश के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने फिलहाल सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए केरल सरकार को सुरक्षा देने का आदेश जारी करने से इंकार किया. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने सुनवाई के दौरान जल्द से जल्द 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर 7 जजों का संविधान पीठ का गठन करने का निर्देश दिया.
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Sabarimala Temple Case: अब सभी महिलाओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश पर से बैन हटाया
केरल के सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple Case) में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सबरीमाला मंदिर के दरवाजे सभी महिलाओं के लिए खोल दिये गये. फिलहाल 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10-50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आठ दिनों तक सुनवाई करने के उपरांत 1 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य ने इस प्रथा को चुनौती दी है. उन्होंने यह कहते हुए कि यह प्रथा लैंगिक आधार पर भेदभाव करती है, इसे खत्म करने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह संवैधानिक समानता के अधिकार में भेदभाव है. एसोसिएशन ने कहा है कि मंदिर में प्रवेश के लिए 41 दिन से ब्रहचर्य की शर्त नहीं लगाई जा सकती क्योंकि महिलाओं के लिए यह असंभव है.
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