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Positive News : मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59% तक पहुंची, पिछले 10 वर्षों में ऐसा रहा आंकड़ा
Women Workers in MGNREGS : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 2023-24 के दौरान 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत लगभग 238.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस हैं, महिला व्यक्ति-दिवस का आंकड़ा लगभग 141.37 करोड़ या 59.24% है.
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झारखंड की आईएएस अधिकारी, उनके पति के खाते में थी बड़ी रकम, सीए को स्थानांतरित किया धन : ईडी
ईडी (Enforcement Directorate) ने कहा है कि झारखंड (Jharkhand) की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके पति को उनके बैंक खातों में वेतन के अतिरिक्त 1.43 करोड़ रुपये की ‘‘भारी मात्रा’’ में नकद राशि मिली थी.
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Exclusive: बीजेपी के 15 साल के राज में मध्य प्रदेश की एक चौथाई आबादी बनी मजदूर!
मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.
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बंद नहीं होगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना बंद नहीं होगी और इसके लिए अधिक से अधिक पैसा दिया जाएगा।
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मनरेगा में सफलता के लिए पश्चिम बंगाल को आदर्श राज्य के रूप में पेश करेगी मोदी सरकार
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि वह मनरेगा के तहत काम कर रहे लोगों के लिए आधार कार्ड अनिर्वाय नहीं बनाने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखेंगी।
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मनरेगा के अमल में खामियां, फिर भला कैसे मिलेगा फायदा?
इस बार के बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी रकम के बावजूद अगर मनरेगा जैसी योजनाओं के अमल में गड़बड़ी है, तो क्या फायदा होगा।
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मनरेगा के 10 साल : यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना की एनडीए सरकार ने भी की तारीफ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 10 वर्ष बुधवार को पूरे हो रहे हैं। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा पेश इस योजना की शुरू में आलोचना करने वाली एनडीए सरकार ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय हैं।
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मनरेगा की स्टेटस रिपोर्ट : असम में 19 दिन, तो पंजाब में 20 दिन मिला रोज़गार
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।
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मनरेगा के तहत देश भर में काम जारी रहेगा : सरकार
यूपीए सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वाकांक्षी मनरेगा कार्यक्रम देश भर में चालू रहेगा। नए ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इसे सिर्फ 200 पिछड़े जिलों में सीमित करने की किसी योजना से इनकार किया है।
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अर्थशास्त्रियों ने की प्रधानमंत्री से गुजारिश, मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर न किया जाए
देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के जरिये लाखों गरीबों को आर्थिक सुरक्षा मिली है।
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मनरेगा पर सीएजी रिपोर्ट : बिना इजाजत हुआ 2252 करोड़ का काम
कैग ने कहा कि 2009-10 में इस कार्यक्रम के जरिये 283.59 करोड़ व्यक्ति दिन के रोजगार का सृजन हुआ था, जो 2011-12 में घटकर 216.34 करोड़ व्यक्ति दिन रह गया।
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मनरेगा सरकार की सबसे कामयाब योजना : प्रधानमंत्री
हालांकि मनमोहन सिंह ने यह भी कहा है कि मनरेगा के फायदों की लगातार समीक्षा नहीं हो रही है और इस बाबत उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश भी दिए।
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Positive News : मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59% तक पहुंची, पिछले 10 वर्षों में ऐसा रहा आंकड़ा
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झारखंड की आईएएस अधिकारी, उनके पति के खाते में थी बड़ी रकम, सीए को स्थानांतरित किया धन : ईडी
ईडी (Enforcement Directorate) ने कहा है कि झारखंड (Jharkhand) की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके पति को उनके बैंक खातों में वेतन के अतिरिक्त 1.43 करोड़ रुपये की ‘‘भारी मात्रा’’ में नकद राशि मिली थी.
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Exclusive: बीजेपी के 15 साल के राज में मध्य प्रदेश की एक चौथाई आबादी बनी मजदूर!
मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.
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बंद नहीं होगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना बंद नहीं होगी और इसके लिए अधिक से अधिक पैसा दिया जाएगा।
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मनरेगा में सफलता के लिए पश्चिम बंगाल को आदर्श राज्य के रूप में पेश करेगी मोदी सरकार
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि वह मनरेगा के तहत काम कर रहे लोगों के लिए आधार कार्ड अनिर्वाय नहीं बनाने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखेंगी।
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मनरेगा के अमल में खामियां, फिर भला कैसे मिलेगा फायदा?
इस बार के बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी रकम के बावजूद अगर मनरेगा जैसी योजनाओं के अमल में गड़बड़ी है, तो क्या फायदा होगा।
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मनरेगा के 10 साल : यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना की एनडीए सरकार ने भी की तारीफ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 10 वर्ष बुधवार को पूरे हो रहे हैं। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा पेश इस योजना की शुरू में आलोचना करने वाली एनडीए सरकार ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय हैं।
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।
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अर्थशास्त्रियों ने की प्रधानमंत्री से गुजारिश, मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर न किया जाए
देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के जरिये लाखों गरीबों को आर्थिक सुरक्षा मिली है।
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कैग ने कहा कि 2009-10 में इस कार्यक्रम के जरिये 283.59 करोड़ व्यक्ति दिन के रोजगार का सृजन हुआ था, जो 2011-12 में घटकर 216.34 करोड़ व्यक्ति दिन रह गया।
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मनरेगा सरकार की सबसे कामयाब योजना : प्रधानमंत्री
हालांकि मनमोहन सिंह ने यह भी कहा है कि मनरेगा के फायदों की लगातार समीक्षा नहीं हो रही है और इस बाबत उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश भी दिए।
