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Reservation in India: देश में कौन सा राज्य दे रहा है सबसे ज्यादा आरक्षण? जानें
ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है. साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के लिए मेडिकल व तकनीकी शिक्षा में नया आरक्षण लागू किया है
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SC-ST का कोटा बढ़ा, OBC छात्रों को भी मिलेगा आरक्षण... इस राज्य में रिजर्वेशन को लेकर आया नया कानून
Reservation System: ओडिशा सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी है. इससे SC-ST छात्रों का कोटा बढ़ गया है. साथ ही अब OBC छात्रों को भी आरक्षण मिलेगा.
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सवर्णों का 'जंतर-मंतर' कूच : यूजीसी विवाद में इस्तीफे, प्रदर्शन और चेतावनी, जानें क्या है विवाद की जड़
यूजीसी के इन नए नियमों ने समाज को दो ध्रुवों में बांट दिया है. एक तरफ सरकार इसे शैक्षणिक संस्थानों में समानता लाने वाला कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण संगठनों ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बना लिया है.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश
दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.
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SC/ST और OBC को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितना मिलता है आरक्षण? UGC विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी बवाल चल रहा है, एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं. इसी बीच अब आरक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव में भारी बढ़ोतरी, UGC ने यही रिपोर्ट देखकर बनाए नए नियम
UGC Anti Discrimination Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की तरफ से दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, इन्हें लेकर अब विरोध हो रहा है और सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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सेना से बाहर होने वाले हैं हजारों अग्निवीर, जानें किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
Job Reservation For Agniveers: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच सेवा के बाद सेना से लौटकर आएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है.
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Phd अब होगी और सख्त, AICTE ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बदले नियम, पढ़िए डिटेल्स
AICTE ने पीएचडी प्रोग्राम (Phd Admission New Rule) के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब रिसर्च स्कॉलर्स को हाई क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिकेशन करना होगा और एआई उपयोग पर भी गाइडलाइन जारी की गई है.
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अग्निवीरों को कितनी मिलती है सैलरी? चार साल बाद नहीं मिलती ये तमाम सुविधाएं
अग्निपथ योजना के तहत चुने गए अग्निवीरों को पहले साल 30 हजार रुपये महीने सैलरी मिलती है, जो हर साल बढ़ती है. चार साल की सेवा के बाद टैक्स-फ्री सेवानिधि मिलती है और 25% को सेना में नियमित नौकरी का मौका मिलता है.
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यूपी पुलिस में निकली बंपर भर्ती में कितने अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी? ये रहा जवाब
'अग्निपथ योजना' के तहत जो अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
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Sarkari Naukri:बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
Govt Jobs: सरकारी नौकरी करने के लिए उन्हें अच्छा-खासा आरक्षण मिलेगा. बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है.
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कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST आरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की, जयराम रमेश ने दिया ये तर्क
जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के 10 अप्रैल 2008 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(5) को केवल सरकार द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना गया. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है.
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'अग्निपथ योजना' के तहत जो अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
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जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के 10 अप्रैल 2008 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(5) को केवल सरकार द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना गया. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है.
