Reservation Act

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  केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में भरे गए फैकल्टी के 15139 पद, जानें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं ठेके पर

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी मेंबर के 15 हजार 47 पदों पर भर्ती की गई है. उन्होंने बताया कि इन भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है.

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  बिहार : सांसद पप्पू यादव एससी-एसटी एक्ट, ओबीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर तीन दिन की यात्रा करेंगे

  सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने आज कहा कि, ''बिहार में यात्रा सत्ता, कुर्सी पाने के लिए होती है. कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कह सकता हो कि उसने लाठी खाई है, संघर्ष किया है, किसी गरीब की मदद की है. पीछे के दरवाजे से ऐसे-ऐसे नेता आ गए हैं जो संविधान के लिए खतरा हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे लोगों की यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है किसानों के लिए नहीं होती है. बिहार में सत्ता वाले लोग हों या विपक्ष, या कोई और, उनकी यात्रा बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना के खिलाफ है.''

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

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  आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल

  न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.

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  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्‍शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया. 

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  "रिजर्वेशन पर नौकरी में आए थे क्या" : पटना हाईकोर्ट के जज ने अधिकारी से पूछा, वायरल हो रहा वीडियो

  वीडियो में बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती से पटना हाई कोर्ट के एक जज सवाल कर रहे हैं. अदालत ने उनसे यह बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टिशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया.

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  जम्मू-कश्मीर सरकार ने बनाई नई सामाजिक जाति सूची, 15 नए समूहों को आरक्षण का मिलेगा लाभ

  जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कानूनी समस्याओं से बचने के लिए 'पहाड़ी भाषी लोगों' शब्द को 'पहाड़ी जातीय लोगों' से बदल दिया.

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  जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट से जुड़ी 16 साल पुरानी याचिका का SC ने किया निपटारा

  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता को ये विकल्प भी दिया कि वो अन्य समुचित मंच पर इसका हल तलाशें. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया, बरकरार रखा मद्रास HC का फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया है और मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.  तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को OBC में 10.5% आंतरिक आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमारा मत है कि वन्नियार को दूसरों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है.

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  हरियाणा में अब 75% प्राइवेट जॉब राज्यों के लोगों को मिलेगी, जानिए कितनी सैलरी पर लागू होगा ये नियम

  Haryana Jobs : हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ.

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  हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम

  जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."

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  केंद्र सरकार ने खत्म किया सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण कोटा, जानिए- किस वर्ग को होगा नुकसान?

  सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है. दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ‘‘घोर अन्याय’’ है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, जानिए सदन में किस पार्टी ने क्या कहा

  कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.

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  एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. तीन जजों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ कह दिया कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाने वाले. बदलाव भी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं. हम बस कुछ पहलुओं पर फैसला देंगे. ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है.

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  एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को लेकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को हलका करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. केंद्र सरकार व अन्य ने 20 मार्च 2018  के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. पुनर्विचार याचिका पर फैसला देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट SC/ST अत्याचार निवारण ( संशोधन ) कानून 2018 का परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए केंद्र द्वारा यह कानून लाया गया था.