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कटिहार के गोगाबिल झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों पाते हैं आश्रय
Gogabil Lake Katihar: कटिहार का गोगबिल झील गंगा और महानन्दा के आंचल में करीब 86.63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है. अब एक सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुकी है. इस झील के संरक्षण, प्रबंधन और विकास का कार्य स्थानीय समुदाय और कई स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है.
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EBC एक्ट, आरक्षण बढ़ाना... बिहार में अति पिछड़ों को साधने के लिए महागठबंधन के 10 बड़े ऐलान
एजेंडा जारी करने के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि यह आपसे वोट ले रहे थे, आपको यूज कर रहे थे और आपको कबाड़ में फेक रहे थे. हमने आपसे बातचीत कर यह एजेंडा तैयार किया है.
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ईडी का शिकंजा: छांगुर बाबा से लेकर कर्नाटक मुआवजा घोटाला और कार्बेट पार्क भ्रष्टाचार तक, तीन बड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई
ATS ने 5 जुलाई को छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ के होटल से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सामने आया कि बाबा और उसके नेटवर्क के पास 40 बैंक खातों में ₹106 करोड़ जमा हैं, जिनमें अधिकतर पैसा मिडिल ईस्ट देशों से आया.
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केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में भरे गए फैकल्टी के 15139 पद, जानें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं ठेके पर
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी मेंबर के 15 हजार 47 पदों पर भर्ती की गई है. उन्होंने बताया कि इन भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है.
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बिहार : सांसद पप्पू यादव एससी-एसटी एक्ट, ओबीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर तीन दिन की यात्रा करेंगे
सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने आज कहा कि, ''बिहार में यात्रा सत्ता, कुर्सी पाने के लिए होती है. कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कह सकता हो कि उसने लाठी खाई है, संघर्ष किया है, किसी गरीब की मदद की है. पीछे के दरवाजे से ऐसे-ऐसे नेता आ गए हैं जो संविधान के लिए खतरा हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे लोगों की यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है किसानों के लिए नहीं होती है. बिहार में सत्ता वाले लोग हों या विपक्ष, या कोई और, उनकी यात्रा बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना के खिलाफ है.''
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
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"रिजर्वेशन पर नौकरी में आए थे क्या" : पटना हाईकोर्ट के जज ने अधिकारी से पूछा, वायरल हो रहा वीडियो
वीडियो में बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती से पटना हाई कोर्ट के एक जज सवाल कर रहे हैं. अदालत ने उनसे यह बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टिशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया.
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने बनाई नई सामाजिक जाति सूची, 15 नए समूहों को आरक्षण का मिलेगा लाभ
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कानूनी समस्याओं से बचने के लिए 'पहाड़ी भाषी लोगों' शब्द को 'पहाड़ी जातीय लोगों' से बदल दिया.
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जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट से जुड़ी 16 साल पुरानी याचिका का SC ने किया निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता को ये विकल्प भी दिया कि वो अन्य समुचित मंच पर इसका हल तलाशें.
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सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया, बरकरार रखा मद्रास HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया है और मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को OBC में 10.5% आंतरिक आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमारा मत है कि वन्नियार को दूसरों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है.
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हरियाणा में अब 75% प्राइवेट जॉब राज्यों के लोगों को मिलेगी, जानिए कितनी सैलरी पर लागू होगा ये नियम
Haryana Jobs : हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ.
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हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
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केंद्र सरकार ने खत्म किया सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण कोटा, जानिए- किस वर्ग को होगा नुकसान?
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है. दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ‘‘घोर अन्याय’’ है.
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कटिहार के गोगाबिल झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों पाते हैं आश्रय
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी मेंबर के 15 हजार 47 पदों पर भर्ती की गई है. उन्होंने बताया कि इन भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है.
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सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने आज कहा कि, ''बिहार में यात्रा सत्ता, कुर्सी पाने के लिए होती है. कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कह सकता हो कि उसने लाठी खाई है, संघर्ष किया है, किसी गरीब की मदद की है. पीछे के दरवाजे से ऐसे-ऐसे नेता आ गए हैं जो संविधान के लिए खतरा हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे लोगों की यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है किसानों के लिए नहीं होती है. बिहार में सत्ता वाले लोग हों या विपक्ष, या कोई और, उनकी यात्रा बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना के खिलाफ है.''
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
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वीडियो में बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती से पटना हाई कोर्ट के एक जज सवाल कर रहे हैं. अदालत ने उनसे यह बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टिशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया.
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने बनाई नई सामाजिक जाति सूची, 15 नए समूहों को आरक्षण का मिलेगा लाभ
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जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट से जुड़ी 16 साल पुरानी याचिका का SC ने किया निपटारा
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सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया, बरकरार रखा मद्रास HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया है और मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को OBC में 10.5% आंतरिक आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमारा मत है कि वन्नियार को दूसरों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है.
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हरियाणा में अब 75% प्राइवेट जॉब राज्यों के लोगों को मिलेगी, जानिए कितनी सैलरी पर लागू होगा ये नियम
Haryana Jobs : हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ.
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हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
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केंद्र सरकार ने खत्म किया सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण कोटा, जानिए- किस वर्ग को होगा नुकसान?
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है. दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ‘‘घोर अन्याय’’ है.
