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न जाम लगेगा, ना पानी भरेगा! आउटर रिंग रोड का पूरा नक्शा बदलने जा रही सरकार, साउथ दिल्ली के मास्टर प्लान को मिली मंजूरी
South Delhi Infrastructure Projects 2025: क्या आप भी साउथ दिल्ली के रेंगते ट्रैफिक और मानसून के जलभराव से परेशान हैं? सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो आपकी रोज की भागदौड़ को बदल कर रख देगा. 759 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम बजट से मोदी मिल और सावित्री सिनेमा जैसे व्यस्त इलाकों का नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है.
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साइक्लोन 'दितवाह' का खतरा,इन राज्यों में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद और NDRF तैनात
चक्रवाती तूफान 'दितवाह' (Cyclone Ditwah) के कारण पुडुचेरी के स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया है. साथ ही रेड अलर्ट भी जारी है.
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जानें सीएम योगी क्यों दुकानों पोस्टर चिपकाते दिखे... गोरखपुर में लोगों ने दिल खोलकर किया स्वागत
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा कर लोगों को नए GST सुधारों के फायदे बताए और नवरात्र पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि GST दरें घटने से बाजार मजबूत होंगे, खपत बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
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पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, बोले- हम पंजाबी हैं हम...
पंजाब बाढ़ के दौरान सोनू सूद के ये कदम कोई अपवाद नहीं है, बल्कि उनकी परोपकारी यात्रा का एक और अध्याय हैं. महामारी के दौरान प्रवासियों को घर पहुंचाने से लेकर चिकित्सा सेवा, शिक्षा और अब बाढ़ राहत प्रदान करने तक, उन्होंने लगातार यह दर्शाया है कि करुणा पहाड़ों को भी हिला सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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दीवाली का तोहफ़ा : DA में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला
DA में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है .वे इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
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DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी…महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का हुआ इजाफा
Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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लोन मोरेटोरियम मामला: केंद्र से बड़ी राहत, 2 करोड़ तक के लोन पर माफ होगा चक्रवृद्धि ब्याज
केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. सरकारी हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी. केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे यही केवल समाधान है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी.
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भारतीय रिजर्व बैंक देगा मंदी से घिरी सरकार को बड़ी राहत, सरप्लस फंड देने का फैसला
एक अहम फैसले में आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इससे बेशक सरकार को बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार को मुंबई में हुई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सरकार को एक बड़ा तोहफा मिला. बैठक में फैसला किया गया कि सरकार को सरप्लस फंड दिया जाएगा.
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बाढ़ से तबाह केरल को उबारने में मोदी सरकार ने झोंकी ताकत, केंद्र ने अब तक क्या-क्या किया, जानें पूरी डिटेल
केरल में आई सदी की सबसे ब़ड़ी बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी है. केरल में बाढ़ की तबाही से न सिर्फ लोगों की जानें गईं, बल्कि हजारों करोड़ रुपयों को नुकसान हुआ, जान-माल की क्षति हुई और जिंदगी बेपटरी हो गई है. केरल की बाढ़ ने उसे कई साल पीछे धकेल दिया. हालांकि, अब केरल में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए चारों ओर से मदद के हाथ भी उठे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, और व्यक्तिगत तौर पर भी केरल की सबने जितन बन सका, उतनी मदद की. बहरहाल, केरल में अब राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है. जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए अब उनके पुनर्वास के काम पर हो रहा है. दरअसल, केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया और 500 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता की. इसके अलावा, कई राज्यों ने केरल के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान किया और राहत सामग्रियां भेजी.
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महाराष्ट्र: कैबिनेट का अहम फैसला, जल्द ही ग्राहक को फल-सब्जियां बेच सकेंगे किसान
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को फल और सब्जियां ग्राहक तक सीधे बेचने का रास्ता खोलने का फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ऐसा फैसला ले चुकी है।
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साइक्लोन 'दितवाह' का खतरा,इन राज्यों में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद और NDRF तैनात
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गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा कर लोगों को नए GST सुधारों के फायदे बताए और नवरात्र पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि GST दरें घटने से बाजार मजबूत होंगे, खपत बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
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पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, बोले- हम पंजाबी हैं हम...
पंजाब बाढ़ के दौरान सोनू सूद के ये कदम कोई अपवाद नहीं है, बल्कि उनकी परोपकारी यात्रा का एक और अध्याय हैं. महामारी के दौरान प्रवासियों को घर पहुंचाने से लेकर चिकित्सा सेवा, शिक्षा और अब बाढ़ राहत प्रदान करने तक, उन्होंने लगातार यह दर्शाया है कि करुणा पहाड़ों को भी हिला सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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दीवाली का तोहफ़ा : DA में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला
DA में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है .वे इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
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DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी…महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का हुआ इजाफा
Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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लोन मोरेटोरियम मामला: केंद्र से बड़ी राहत, 2 करोड़ तक के लोन पर माफ होगा चक्रवृद्धि ब्याज
केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. सरकारी हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी. केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे यही केवल समाधान है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी.
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भारतीय रिजर्व बैंक देगा मंदी से घिरी सरकार को बड़ी राहत, सरप्लस फंड देने का फैसला
एक अहम फैसले में आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इससे बेशक सरकार को बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार को मुंबई में हुई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सरकार को एक बड़ा तोहफा मिला. बैठक में फैसला किया गया कि सरकार को सरप्लस फंड दिया जाएगा.
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बाढ़ से तबाह केरल को उबारने में मोदी सरकार ने झोंकी ताकत, केंद्र ने अब तक क्या-क्या किया, जानें पूरी डिटेल
केरल में आई सदी की सबसे ब़ड़ी बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी है. केरल में बाढ़ की तबाही से न सिर्फ लोगों की जानें गईं, बल्कि हजारों करोड़ रुपयों को नुकसान हुआ, जान-माल की क्षति हुई और जिंदगी बेपटरी हो गई है. केरल की बाढ़ ने उसे कई साल पीछे धकेल दिया. हालांकि, अब केरल में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए चारों ओर से मदद के हाथ भी उठे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, और व्यक्तिगत तौर पर भी केरल की सबने जितन बन सका, उतनी मदद की. बहरहाल, केरल में अब राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है. जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए अब उनके पुनर्वास के काम पर हो रहा है. दरअसल, केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया और 500 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता की. इसके अलावा, कई राज्यों ने केरल के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान किया और राहत सामग्रियां भेजी.
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महाराष्ट्र: कैबिनेट का अहम फैसला, जल्द ही ग्राहक को फल-सब्जियां बेच सकेंगे किसान
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को फल और सब्जियां ग्राहक तक सीधे बेचने का रास्ता खोलने का फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ऐसा फैसला ले चुकी है।
