Real Estate Regulation And Development Bill
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?
आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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किराये पर घर देने वालों की मदद के लिए जल्द मंज़ूर होगी नई नीति : वेंकैया नायडू
केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने एक राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति, 2017 तैयार की है... इसे मंज़ूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा... विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा तैयार हो गया है..."
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आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
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रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
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भाजपा रियल एस्टेट विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए राजी हुई
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार विपक्ष के दबाव के कारण रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो गई है।
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अब रियल एस्टेट बिल पर खींचतान
आपके सपनों वाले घर को खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि भूकंप पूर्व उन परिस्थितियों से भी है जब कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और आप घर के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, बाद में पता चला कि उसके कागज़पत्र सही नहीं हैं।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?
आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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किराये पर घर देने वालों की मदद के लिए जल्द मंज़ूर होगी नई नीति : वेंकैया नायडू
केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने एक राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति, 2017 तैयार की है... इसे मंज़ूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा... विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा तैयार हो गया है..."
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आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
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रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
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भाजपा रियल एस्टेट विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए राजी हुई
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार विपक्ष के दबाव के कारण रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो गई है।
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अब रियल एस्टेट बिल पर खींचतान
आपके सपनों वाले घर को खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि भूकंप पूर्व उन परिस्थितियों से भी है जब कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और आप घर के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, बाद में पता चला कि उसके कागज़पत्र सही नहीं हैं।
