यूपीए ने 2007 से रियल एस्टेट बिल पर काम शुरू किया तब जाकर 2013 में संसद में ला सकी और उसके बाद भी पास न हो सका। उससे पहले महाराष्ट्र में 2012 में महाराष्ट्र हाउसिंग एक्ट आ चुका था। 2013 में केंद्र सरकार भी अपना एक बिल लेकर आई मगर यह अभी तक कानून नहीं बन सका है। मंगलवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट की मांग के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि वे सभी दलों से बात कर रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि 13 मई तक सदन फैसला कर ले कि इसे सलेक्ट कमेटी में भेजना है या नहीं।