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नोएडा में सुपरटेक के हजारों बायर्स के लिए गुड न्यूज, NBCC के हवाले 16 प्रोजेक्ट, जानिए कैसे खुलेगा रजिस्ट्री का रास्ता
इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 49,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण होना है. इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट के करीब 20 से 25 हजार बायर्स को फायदा होगा और उन्हें सपनों का अशियाना मिलेगा.
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मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर Boom : रहने के लिए कहीं अधिक अच्छा शहर बन रही देश की आर्थिक राजधानी
नई कोस्टल रोड, अटल सेतु और मेट्रो ट्रेन लाइनों के विस्तार के साथ मुंबई (Mumbai) में पिछले कुछ महीनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (Infrastructure development) में तेजी दिखाई दे रही है. हालांकि बढ़ते ट्रैफिक और धूल से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की व्यवहारिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर भूषण गगरानी कहते हैं कि, विकास केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव में मददगार होगा.
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DLF ने गुरुग्राम की नई परियोजना में 3 दिन में 7,200 करोड़ रुपये के 1,113 लक्जरी फ्लैट बेचे
डीएलएफ ने नई परियोजना ‘डीएलएफ प्रिवाना साउथ’ पेश की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में 25 एकड़ में फैली हुई है. डीएलएफ ने कहा कि इस परियोजना को पेश करने से पहले के चरण में ही 72 घंटे में सारे अपार्टमेंट बिक गए हैं.
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रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए बना पैनल छह महीनों में देगा अपनी रिपोर्ट
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार, समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.
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आम्रपाली केस में SC का फैसला : घर खरीदारों को दिए कर्ज़ का पुनर्गठन करें बैंक, लोन की बची राशि का भुगतान करें
सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होमबॉयर्स (घर खरीदार) को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्ट) करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया.
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आवास क्षेत्र के लिए सरकार का पैकेज : अटकी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
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आम्रपाली ग्रुप के सीईओ और डायरेक्टर गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला
रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के दो वरिष्ठ अधिकारियों को मजदूरों के वेलफेयर में खर्च होने वाले पैसे को जमा नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.
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यूनिटेक ने उच्चतम न्यायालय को बताया, आदेश का पालन किया, ब्याज राशि जमा करवाई
रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ब्याज राशि जमा करवा दी है. इसके तहत कंपनी ने अपनी गुड़गांव परियोजना के 39 क्रेताओं की 16.55 करोड़ रुपये की राशि पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि जमा करवा दी है.
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रियल एस्टेट कानून यानी रेरा (RERA) : मकान खरीददारों के संगठन का दावा- 'जुर्माना मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू होगा'- 5 बातें
यह दावा उन कतिपय रपटों के बीच किया गया है कि रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) कानून 2016 अपने कार्यान्वयन से पहले की परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.
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विस्टा सोसाइटी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को रजिस्ट्रियों में ब्याज जमा करने के दिए आदेश
हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिटेक की विस्टा सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में एक और फैसला सुनाते हुए यूनिटेक को 17 करोड़ रुपये पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए हैं और 1 जनवरी, 2010 से अभी तक का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.
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रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि रियल एस्टेट संबंधी लेन-देन में प्रकट, निष्पक्ष व्यवहार और उत्तरदायित्वता मानदंडों एवं तीव्र गति से विवादों के समाधान के लिए उनके मंत्रालय ने सभी हितधारियों के साथ परामर्श से 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 का मसौदा तैयार कर लिया है।
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नोएडा में सुपरटेक के हजारों बायर्स के लिए गुड न्यूज, NBCC के हवाले 16 प्रोजेक्ट, जानिए कैसे खुलेगा रजिस्ट्री का रास्ता
इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 49,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण होना है. इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट के करीब 20 से 25 हजार बायर्स को फायदा होगा और उन्हें सपनों का अशियाना मिलेगा.
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मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर Boom : रहने के लिए कहीं अधिक अच्छा शहर बन रही देश की आर्थिक राजधानी
नई कोस्टल रोड, अटल सेतु और मेट्रो ट्रेन लाइनों के विस्तार के साथ मुंबई (Mumbai) में पिछले कुछ महीनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (Infrastructure development) में तेजी दिखाई दे रही है. हालांकि बढ़ते ट्रैफिक और धूल से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की व्यवहारिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर भूषण गगरानी कहते हैं कि, विकास केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव में मददगार होगा.
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DLF ने गुरुग्राम की नई परियोजना में 3 दिन में 7,200 करोड़ रुपये के 1,113 लक्जरी फ्लैट बेचे
डीएलएफ ने नई परियोजना ‘डीएलएफ प्रिवाना साउथ’ पेश की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में 25 एकड़ में फैली हुई है. डीएलएफ ने कहा कि इस परियोजना को पेश करने से पहले के चरण में ही 72 घंटे में सारे अपार्टमेंट बिक गए हैं.
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रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए बना पैनल छह महीनों में देगा अपनी रिपोर्ट
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार, समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.
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आम्रपाली केस में SC का फैसला : घर खरीदारों को दिए कर्ज़ का पुनर्गठन करें बैंक, लोन की बची राशि का भुगतान करें
सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होमबॉयर्स (घर खरीदार) को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्ट) करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया.
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आवास क्षेत्र के लिए सरकार का पैकेज : अटकी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
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आम्रपाली ग्रुप के सीईओ और डायरेक्टर गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला
रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के दो वरिष्ठ अधिकारियों को मजदूरों के वेलफेयर में खर्च होने वाले पैसे को जमा नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.
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यूनिटेक ने उच्चतम न्यायालय को बताया, आदेश का पालन किया, ब्याज राशि जमा करवाई
रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ब्याज राशि जमा करवा दी है. इसके तहत कंपनी ने अपनी गुड़गांव परियोजना के 39 क्रेताओं की 16.55 करोड़ रुपये की राशि पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि जमा करवा दी है.
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रियल एस्टेट कानून यानी रेरा (RERA) : मकान खरीददारों के संगठन का दावा- 'जुर्माना मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू होगा'- 5 बातें
यह दावा उन कतिपय रपटों के बीच किया गया है कि रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) कानून 2016 अपने कार्यान्वयन से पहले की परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.
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विस्टा सोसाइटी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को रजिस्ट्रियों में ब्याज जमा करने के दिए आदेश
हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिटेक की विस्टा सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में एक और फैसला सुनाते हुए यूनिटेक को 17 करोड़ रुपये पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए हैं और 1 जनवरी, 2010 से अभी तक का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.
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रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि रियल एस्टेट संबंधी लेन-देन में प्रकट, निष्पक्ष व्यवहार और उत्तरदायित्वता मानदंडों एवं तीव्र गति से विवादों के समाधान के लिए उनके मंत्रालय ने सभी हितधारियों के साथ परामर्श से 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 का मसौदा तैयार कर लिया है।
