Rbi Press

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  "RTI जानकारी की गलत व्याख्या": नोटों के गायब होने की खबरों पर RBI

  आरबीआई ने कहा, "रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेसों से एकत्र की गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित हैं."

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  महंगाई जीने लायक नहीं छोड़ रही, ईमानदार पत्रकारिता मरती जा रही है...

  प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग भारत की सरकार भले न स्वीकार करे कि विश्व गुरु के यहां प्रेस की स्वतंत्रता दुनिया में 150 वें नंबर पर है, लेकिन एस्टोनिया नाम के देश ने खंडन नहीं किया है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग में दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त है.

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  RBI Monetary Policy: रेपो रेट और अन्य अहम दरों में कोई बदलाव नहीं

  भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन-दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को मुख्य दर, यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने की घोषणा की. रेपो रेट को चार फीसदी पर बरकरार रखा गया है.

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  RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में वापसी करने के आसार

  RBI Governor शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों पर आरबीआई नजर रखे हुए है. आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया. साथ ही रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाया, ताकि बैंक निवेश बढ़ाएं.

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  Coronavirus News Updates : आज आपको मिल सकती है EMI से राहत, RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख शक्तिकांत आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कोरोनावायरस के संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए 21 दिनों को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से देश में आर्थिक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है. जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन या बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है उनको चिंता सता रही है कि वह हर महीने जाने वाली ईएमआई को कैसे चुकाएंगे.

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  नोटबंदी संकट से निपटने की तैयारियों के खुलासे से रिजर्व बैंक प्रेस ने किया इनकार

  रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली अनुषंगी कंपनी ने सरकार द्वारा 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से पहले छापे गए 2,000 और 500 के नोटों की डिटेल देने से इनकार कर दिया है. उसका कहना है कि ऐसे खुलासे से सरकार का हित प्रभावित हो सकता है.

• 'बढ़ते NPA से कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं'

  सिन्हा ने कहा कि हालांकि वसूली न किए जा सकने वाले ऋण की मात्रा बढ़ रही है लेकिन इसे अभी प्रणालीगत जोखिम के तौर पर नहीं देख रहा है।