Rbi Policy Rate Cuts
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RBI MPC Meet 2025: फरवरी में होने वाली बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद: मार्केट एनालिस्ट
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: भाषा
RBI MPC Meeting 2025: रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक चार से छह दिसंबर को होने वाली है. समिति के निर्णय की घोषणा छह दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास करेंगे.
- ndtv.in
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RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब बैंकों में एकमुश्त जमा कर सकेंगे ₹3 करोड़
- Friday June 7, 2024
- भाषा
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए ‘‘तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा’’ के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है.
- ndtv.in
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महंगाई काबू में, आने वाले महीनों में RBI कर सकता है Repo Rate में कटौती: पीयूष गोयल
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
अगर रिजर्व बैंक रेपो दर (RBI Policy Rate) में कटौती करता है, तो आपके लोन की मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) कम होगी.
- ndtv.in
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Repo Rate : RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, रेपो रेट पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?
- Wednesday June 2, 2021
- Reported by: भाषा
आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.
- ndtv.in
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RBI ने Repo Rate में की कटौती, लोन पर ब्याज दर में हो सकती है कमी
- Friday October 4, 2019
- Edited by: विवेक रस्तोगी
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने Repo Rate को 25 आधार अंक घटा दिया है, और अब यह 5.40 फीसदी से 5.15 फीसदी हो गया है. रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर RBI अन्य बैंकों को कम अवधि पर ऋण दिया करता है. इस वर्ष के दौरान लगातार पांचवीं बार रेपो रेट में कटौती की गई है, और इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 135 आधार अंक, यानी 1.35 प्रतिशत की कमी की जा चुकी है.
- ndtv.in
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मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज, रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद
- Tuesday December 6, 2016
- Reported by: भाषा
मौद्रिक नीति पर विचार के लिये छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज शुरू होगी. नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिये नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है.
- ndtv.in
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रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद
- Tuesday April 5, 2016
- Reported by: Bhasha
रिजर्व बैंक मंगलवार को अपनी चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने जा रहा है। बाजार में इस बात को लेकर काफी उम्मीद है कि औद्योगिक वृद्धि व अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की कटौती करेगा।
- ndtv.in
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रिजर्व बैंक स्थिर रखेगा नीतिगत दर, सितंबर में कर सकता है कटौती
- Friday July 31, 2015
- Reported by Bhasha
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक समीक्षा की अगली बैठक में नीतिगत दर यथावत रख सकता है, लेकिन साल के अंत में इसमें कटौती कर सकता है, क्योंकि तब तक मानसून की स्थिति काफी कुछ साफ हो जाएगी।
- ndtv.in
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आरबीआई ने दिया नीतिगत ब्याज दरों में कमी का संकेत
- Monday June 4, 2012
- Bhasha
रिजर्व बैंक ने कहा कि आर्थिक वृद्धि में गिरावट और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति का दबाव कम होने से मौद्रिक नीति में ढील देने की गुंजाइश बन सकती है।
- ndtv.in
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RBI MPC Meet 2025: फरवरी में होने वाली बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद: मार्केट एनालिस्ट
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: भाषा
RBI MPC Meeting 2025: रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक चार से छह दिसंबर को होने वाली है. समिति के निर्णय की घोषणा छह दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास करेंगे.
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RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब बैंकों में एकमुश्त जमा कर सकेंगे ₹3 करोड़
- Friday June 7, 2024
- भाषा
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए ‘‘तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा’’ के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है.
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महंगाई काबू में, आने वाले महीनों में RBI कर सकता है Repo Rate में कटौती: पीयूष गोयल
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
अगर रिजर्व बैंक रेपो दर (RBI Policy Rate) में कटौती करता है, तो आपके लोन की मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) कम होगी.
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Repo Rate : RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, रेपो रेट पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?
- Wednesday June 2, 2021
- Reported by: भाषा
आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.
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RBI ने Repo Rate में की कटौती, लोन पर ब्याज दर में हो सकती है कमी
- Friday October 4, 2019
- Edited by: विवेक रस्तोगी
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने Repo Rate को 25 आधार अंक घटा दिया है, और अब यह 5.40 फीसदी से 5.15 फीसदी हो गया है. रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर RBI अन्य बैंकों को कम अवधि पर ऋण दिया करता है. इस वर्ष के दौरान लगातार पांचवीं बार रेपो रेट में कटौती की गई है, और इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 135 आधार अंक, यानी 1.35 प्रतिशत की कमी की जा चुकी है.
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मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज, रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद
- Tuesday December 6, 2016
- Reported by: भाषा
मौद्रिक नीति पर विचार के लिये छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज शुरू होगी. नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिये नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है.
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रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद
- Tuesday April 5, 2016
- Reported by: Bhasha
रिजर्व बैंक मंगलवार को अपनी चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने जा रहा है। बाजार में इस बात को लेकर काफी उम्मीद है कि औद्योगिक वृद्धि व अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की कटौती करेगा।
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रिजर्व बैंक स्थिर रखेगा नीतिगत दर, सितंबर में कर सकता है कटौती
- Friday July 31, 2015
- Reported by Bhasha
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक समीक्षा की अगली बैठक में नीतिगत दर यथावत रख सकता है, लेकिन साल के अंत में इसमें कटौती कर सकता है, क्योंकि तब तक मानसून की स्थिति काफी कुछ साफ हो जाएगी।
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आरबीआई ने दिया नीतिगत ब्याज दरों में कमी का संकेत
- Monday June 4, 2012
- Bhasha
रिजर्व बैंक ने कहा कि आर्थिक वृद्धि में गिरावट और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति का दबाव कम होने से मौद्रिक नीति में ढील देने की गुंजाइश बन सकती है।
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