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  RBI ने घटाया ब्याज: आपके होम लोन की EMI होगी कम, कितना फायदा, जरा समझिए

  Home Loan EMI Calculator: RBI के रेपो रेट में कटौती के फैसले से होम लोन ग्राहकों को राहत मिलेगी. उनके लोन की EMI कम होगी या लोन जल्दी खत्म करने का मौका मिलेगा.

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  RBI MPC Meet: 5 साल बाद RBI ने घटाया ब्याज दर, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान, लोन होंगे सस्ते

  RBI Monetary Policy 2025: RBI की मौद्रिक नीति समिति ( MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया. इससे पहले, RBI ने लगातार 11 बैठकों में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.

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  RBI MPC Meet: 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, क्यों हो रही है इस बैठक की इतनी चर्चा? जानें वजह

  RBI MPC Meeting 2025: अगर मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान होता है, तो इसका सीधा असर बैंक लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा.  

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  RBI ने लगातार 11वीं बार Repo Rate में नहीं किया बदलाव, 6.50% पर बरकरार, लोन की EMI पर राहत नहीं

  RBI MPC Announcements: रेपो रेट वह दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं. RBI रेपो रेट का इस्तेमाल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए करता है.

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  RBI MPC Meet 2025: फरवरी में होने वाली बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद: मार्केट एनालिस्ट

  RBI MPC Meeting 2025: रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक चार से छह दिसंबर को होने वाली है. समिति के निर्णय की घोषणा छह दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास करेंगे.

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  UPI Lite के जरिये अब एक बार में होगा 1,000 रुपये का पेमेंट, वॉलेट लिमिट बढ़कर 5,000 रुपये हुई

  आरबीआई के बयान के अनुसार, ऑफलाइन डिजिटल माध्यम से छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई लाइट से जुड़ी रिजर्व बैंक की रूपरेखा में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा.इसके अलावा, ‘यूपीआई 123 पे' की सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी.

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  भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी, 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान : RBI गवर्नर

  RBI MPC Meeting 2024 Announcements : गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश दोनों तेजी से बढ़ रहा है."

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  RBI मॉनेटरी-पॉलिसी-कमेटी की बैठक आज से शुरू,आपके लोन की EMI घटेगी या बढ़ेगी?

  RBI MPC Meet 2024: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed Reserve) के सितंबर में नीतिगत दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती करने के बाद सब की निगाहें अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली एमपीसी की बैठक पर हैं. 

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  RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब बैंकों में एकमुश्‍त जमा कर सकेंगे ₹3 करोड़

  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए ‘‘तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा’’ के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है. 

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  नहीं बढ़ेगी होमलोन की EMI, RBI ने नहीं बदला रेपो रेट

  RBI MPC Meet 2024: RBI ने MPC की बैठक के बाद शुक्रवार को घोषणा की कि आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने की खातिर समिति ने एक बार फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मौजूदा दरों पर ही बनाए रखने का फ़ैसला किया है.

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  RBI की आगामी बैठक में रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं : एक्सपर्ट्स

  RBI Monetary Policy Meeting : इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि हाल के मुद्रास्फीति के आंकड़ों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों के पूर्वानुमान से लगता है कि रेपो रेट पर यथास्थिति बनी रहेगी.

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  RBI ने 2024-25 के लिए MPC बैठकों का कार्यक्रम किया जारी, पहली बैठक 3 अप्रैल से शुरू

  RBI MPC Meetings Schedule for FY25: अगली मौद्रिक नीति समिति बैठक 5 जून को शुरू होगी जबकि मौद्रिक समीक्षा की घोषणा 7 जून को होगी.

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  MPC Meet 2024: वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 7%  रहने का अनुमान: RBI

  RBI MPC Announcements: जून और सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत रहेगी. वहीं दिसंबर और मार्च तिमाही में सात प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

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  RBI MPC Meet 2024: नहीं बढ़ेगी EMI! - RBI ने फिर नहीं किया रेपो रेट में बदलाव

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट (Repo Rate) को 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

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  RBI की MPC की बैठक आज से शुरू, 8 फरवरी को गवर्नर शक्तिकांत दास करने नतीजों का ऐलान

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.