Rape Law In India

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  नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

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  कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल के बारे में जानिए, सजा-ए-मौत से लेकर कौन-कौन से प्रावधान?

  Aparajita Bill 2024: सीएम ममता बनर्जी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के बहुप्रतीक्षित सेट पर कटाक्ष करते हुए कहा, अपराजिता कानून केंद्र द्वारा पारित कानूनों में "खामियों को दूर" करेगा. 

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  "मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं...?", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

  वैवाहिक बलात्‍कार को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा.

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  कैसे दी जाती है फांसी? क्या-क्या किया जाता है फांसी से पहले और उसके बाद

  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के तहत फांसी और पोस्टमॉर्टम (अब पोस्टमॉर्टम को अनिवार्य कर दिया गया है) के बाद अपराधी के परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर सुनील गुप्ता ने बताया, "जब लगता है कि बॉडी या अपराधी की बिलॉन्गिंग का मिसयूज़ हो सकता है, तो जेल सुपरिंटेंडेंट को अधिकार है कि वह शव या बिलॉन्गिंग देने से इंकार कर सकता है.

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  रेप से जुड़े मामलों को दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश

  केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में (अदालती) सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए. हैदराबाद और उन्नाव बलात्कार एवं हत्या मामलों को लेकर छाये राष्ट्रव्यापी रोष छाने के मद्देनजर प्रसाद ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से निंदनीय' है

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  चिन्मयानंद केस में पीड़िता को 2 महीनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

  पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने पीड़िता को जमानत दे दी है. छात्रा को चिन्मयानंद से फिरौती मांगे जाने के आरोप में SIT ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था. बता दें कि छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

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  Chinmayanand Case: लॉ छात्रा के समर्थन में 'न्याय यात्रा' से पहले कांग्रेस के कई नेता हिरासत में, प्रशासन ने नहीं दी थी मंजूरी

  उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिये सोमवार को शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच 'न्याय यात्रा' के नाम से 180 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेगी. इसमे प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव इस यात्रा में शामिल होंगी. समय-समय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य नेता भी पदयात्रा में शामिल होंगे.

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  दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुर-नंदोई ने गर्भवती महिला से किया रेप, जब पति को पता चला तो...

  मेरठ जिले के खरखौदा में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक गर्भवती महिला के साथ ससुर-नंदोई ने कथित रूप से बलात्कार किया और उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. महिला की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ थाना खरखौदा में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार खरखौदा की युवती की शादी हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में हुई थी. पीड़ित महिला का आरोप है कि ससुराल वाले कार और दो लाख रुपये की नकदी की मांग कर रहे थे.

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  भाभी के साथ कई बार रेप करने वाले सरकारी कर्मचारी को सात साल की कैद

  अपनी भाभी के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले एक सरकारी कर्मचारी को दिल्ली की एक अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है. इस अपराध के लिए अभियुक्त को उकसाने के लिए उसकी मां को भी सात साल कैद की सजा दी गई है.

• नागालैंड में बलात्कार के आरोपी को जेल से निकालकर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, चौराहे पर लगाई फांसी

  दीमापुर सेंट्रल जेल से एक बलात्कार के आरोपी को गुस्से में आई भीड़ ने पहले जेल से निकाला और फिर उसको इतना पीटा की उसकी मौत हो गई।

• दिल्ली : जीजा ने कथित रूप से नाबालिग साली को बनाया हवस का शिकार

  उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में पश्चिम बंगाल की निवासी 16 वर्षीय एक लड़की से उसके जीजा ने कथित रूप से बलात्कार किया। घटना शनिवार की शाम तब प्रकाश में आई जब अपनी बहन के घर से भागने में सफल रही लड़की मजनूं का टीला क्षेत्र में रोती मिली। उसे बाद में सिविल लाइन्स थाने लाया गया।

• महिला उत्पीड़न : 4 दिसंबर को क्यों सोई हुई थीं पार्टियां?

  दिल्ली गैंगरेप के बाद सबको महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाने की याद आ रही है। जबकि इसी सत्र में 4 दिसंबर को जब लोकसभा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो किसी की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी।