सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट समचार, सुप्रीम कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट अपडेट, नागरिकता कानून, पश्चिम बंगाल में कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाला, मैरिटल रेप
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाएगी. साथ ही बंगाल में कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज फैसला सुनाएगी. सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए है, वो भारतीय नागरिक के तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते है. हालांकि, 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान( अब बांग्लादेश) से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है. राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है. सरकार ने नागरिकता क़ानून में 6 A जोड़कर अवैध घुसपैठ को क़ानूनी मंजूरी दे दी है.
पश्चिम बंगाल में कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वो पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं. अब उन्हे जमानत मिलनी चाहिए. अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से मना कर दिया था.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में कुंतल घोष ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुंतल घोष को जमानत देने से इन्कार कर दिया था.
मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मौजूदा कानून के मुताबिक जबरन सम्बंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती है. IPC की धारा 375 में जहां इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया था. वहीं, नए क़ानून( भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 63 के अपवाद (2) में शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है.
हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है. प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की ओर से दायर याचिका में इन सीटों में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है.
चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ़्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वादा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछले दिनो मामले की सुनवाई के दौरान फ्रीबीज को लेकर AAP पार्टी ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते है, क्योंकि य़ह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. करीब 25 हज़ार शिक्षकों/स्कूल कर्मियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने SC में याचिका दायर की है. 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता HC ने रद्द किया है. इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने कहा था. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
