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रूल ऑल लॉ: क्या है डिजिटल रेप और कितना है सजा का प्रावधान, जानिए कानूनी पहलू से जुड़ी हर बात
हम सबने अब तक रेप के बारे में बहुत सुना है, लेकिन डिजिटल रेप क्या होता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...
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कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल के बारे में जानिए, सजा-ए-मौत से लेकर कौन-कौन से प्रावधान?
Aparajita Bill 2024: सीएम ममता बनर्जी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के बहुप्रतीक्षित सेट पर कटाक्ष करते हुए कहा, अपराजिता कानून केंद्र द्वारा पारित कानूनों में "खामियों को दूर" करेगा.
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देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.
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बदले जाएंगे कई पुराने कानून, चार साल के मंथन के बाद 3 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव
गैंगरेप के सभी मामलों में बीस साल या आजीवन कारावास की सजा है. वहीं 18 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा है.
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"मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं...?", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा.
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रेप कानून पर अशोक गहलोत के बयान की निंदा, निर्भया की मां ने कहा- सीएम की अपराधी समर्थक मानसिकता
बलात्कार कानून को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. गहलोत के बयान की जहां बीजेपी (BJP) ने कटु आलोचना की है वहीं निर्भया (Nirbhaya) की मां आशा देवी (Asha Devi) ने कहा है कि ''यह बहुत शर्मनाक बयान है, यह दर्दनाक है, खासकर उन परिवारों और लड़कियों के लिए जो इस तरह के जघन्य अपराधों की शिकार हुई हैं.'' दिल्ली में अशोक गहलोत ने कहा था कि, ''निर्भया कांड (Nirbhaya Case) के बाद दोषियों को फांसी पर लटकाने के कानून (Law) के चलते रेप के बाद हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है. देश में यह खतरनाक चलन दिख रहा है.''
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10 साल की रेप पीड़िता ने "गर्भपात के लिए नहीं तोड़ा सरकारी नियम", पूरे अमेरिका में हो रही चर्चा
अमेरिका (US) में तेरह राज्यों ने गर्भपात पर रोक (Ban on Abortion) लगाने वाला कानून लागू किया है, कुछ राज्यों में रेप (Rape) और करीबी रिश्तों के यौन संबंधों (Incest) के मामलों में भी गर्भपात के अधिकार छीन लिए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भी इसकी निंदा की थी.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा कोर्ट में बयान से मुकरी
UP Chinmayanand Case: पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर बलात्कार (Rape) का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है. मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ (Lukhnow) की विशेष MP-MLA अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे.
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हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली में हुई मौत तो भड़के अक्षय कुमार, बोले- हमारे कानूनों को...
उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) में दो हफ्ते पहले रेप और प्रताड़ना का शिकार हुई 20 साल की महिला ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस मामले को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी भड़के नजर आए.
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शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट
कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि क्या बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग शारीरिक संबंधों पर नियम लागू करने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी मर्जी से संबंध बनाती हैं?
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कैसे दी जाती है फांसी? क्या-क्या किया जाता है फांसी से पहले और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के तहत फांसी और पोस्टमॉर्टम (अब पोस्टमॉर्टम को अनिवार्य कर दिया गया है) के बाद अपराधी के परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर सुनील गुप्ता ने बताया, "जब लगता है कि बॉडी या अपराधी की बिलॉन्गिंग का मिसयूज़ हो सकता है, तो जेल सुपरिंटेंडेंट को अधिकार है कि वह शव या बिलॉन्गिंग देने से इंकार कर सकता है.
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रेप से जुड़े मामलों को दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में (अदालती) सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए. हैदराबाद और उन्नाव बलात्कार एवं हत्या मामलों को लेकर छाये राष्ट्रव्यापी रोष छाने के मद्देनजर प्रसाद ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से निंदनीय' है
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चिन्मयानंद केस में पीड़िता को 2 महीनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने पीड़िता को जमानत दे दी है. छात्रा को चिन्मयानंद से फिरौती मांगे जाने के आरोप में SIT ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था. बता दें कि छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
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रूल ऑल लॉ: क्या है डिजिटल रेप और कितना है सजा का प्रावधान, जानिए कानूनी पहलू से जुड़ी हर बात
हम सबने अब तक रेप के बारे में बहुत सुना है, लेकिन डिजिटल रेप क्या होता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल के बारे में जानिए, सजा-ए-मौत से लेकर कौन-कौन से प्रावधान?
Aparajita Bill 2024: सीएम ममता बनर्जी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के बहुप्रतीक्षित सेट पर कटाक्ष करते हुए कहा, अपराजिता कानून केंद्र द्वारा पारित कानूनों में "खामियों को दूर" करेगा.
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देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.
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बदले जाएंगे कई पुराने कानून, चार साल के मंथन के बाद 3 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव
गैंगरेप के सभी मामलों में बीस साल या आजीवन कारावास की सजा है. वहीं 18 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा है.
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"मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं...?", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा.
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रेप कानून पर अशोक गहलोत के बयान की निंदा, निर्भया की मां ने कहा- सीएम की अपराधी समर्थक मानसिकता
बलात्कार कानून को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. गहलोत के बयान की जहां बीजेपी (BJP) ने कटु आलोचना की है वहीं निर्भया (Nirbhaya) की मां आशा देवी (Asha Devi) ने कहा है कि ''यह बहुत शर्मनाक बयान है, यह दर्दनाक है, खासकर उन परिवारों और लड़कियों के लिए जो इस तरह के जघन्य अपराधों की शिकार हुई हैं.'' दिल्ली में अशोक गहलोत ने कहा था कि, ''निर्भया कांड (Nirbhaya Case) के बाद दोषियों को फांसी पर लटकाने के कानून (Law) के चलते रेप के बाद हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है. देश में यह खतरनाक चलन दिख रहा है.''
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10 साल की रेप पीड़िता ने "गर्भपात के लिए नहीं तोड़ा सरकारी नियम", पूरे अमेरिका में हो रही चर्चा
अमेरिका (US) में तेरह राज्यों ने गर्भपात पर रोक (Ban on Abortion) लगाने वाला कानून लागू किया है, कुछ राज्यों में रेप (Rape) और करीबी रिश्तों के यौन संबंधों (Incest) के मामलों में भी गर्भपात के अधिकार छीन लिए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भी इसकी निंदा की थी.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा कोर्ट में बयान से मुकरी
UP Chinmayanand Case: पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर बलात्कार (Rape) का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है. मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ (Lukhnow) की विशेष MP-MLA अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे.
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हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली में हुई मौत तो भड़के अक्षय कुमार, बोले- हमारे कानूनों को...
उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) में दो हफ्ते पहले रेप और प्रताड़ना का शिकार हुई 20 साल की महिला ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस मामले को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी भड़के नजर आए.
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शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट
कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि क्या बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग शारीरिक संबंधों पर नियम लागू करने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी मर्जी से संबंध बनाती हैं?
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कैसे दी जाती है फांसी? क्या-क्या किया जाता है फांसी से पहले और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के तहत फांसी और पोस्टमॉर्टम (अब पोस्टमॉर्टम को अनिवार्य कर दिया गया है) के बाद अपराधी के परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर सुनील गुप्ता ने बताया, "जब लगता है कि बॉडी या अपराधी की बिलॉन्गिंग का मिसयूज़ हो सकता है, तो जेल सुपरिंटेंडेंट को अधिकार है कि वह शव या बिलॉन्गिंग देने से इंकार कर सकता है.
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रेप से जुड़े मामलों को दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में (अदालती) सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए. हैदराबाद और उन्नाव बलात्कार एवं हत्या मामलों को लेकर छाये राष्ट्रव्यापी रोष छाने के मद्देनजर प्रसाद ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से निंदनीय' है
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चिन्मयानंद केस में पीड़िता को 2 महीनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने पीड़िता को जमानत दे दी है. छात्रा को चिन्मयानंद से फिरौती मांगे जाने के आरोप में SIT ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था. बता दें कि छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
