Rafale Report

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  चीन-PAK की जुगलबंदी कैसे बन रही भारत के लिए बड़ा खतरा, पेंटागन की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे

  अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भविष्य में पाकिस्तान में सैन्य अड्डा स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है.

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  'भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और...' : राफेल पर नई रिपोर्ट को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना

  प्रियंका ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया. उन्‍होंने 'भाजपा का भ्रष्‍टाचार ' के हैडिंग के साथ लिखा है, 'कालेधन की सफाई का जुमला देकर भाजपा ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था. लेकिन भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और काले कारनामों को छुपाने जैसे कामों की लाइन लगी हुई है.'

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  राहुल गांधी ने राफेल सौदे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को लेकर सरकार पर साधा निशाना, किया ये ट्वीट

  फ्रांसीसी समाचार पोर्टल ‘मीडिया पार्ट’ ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (एएफए) ने खुलासा किया है कि राफेल की निर्माता कंपनी दसॉंल्ट ने एक बिचौलिये को 11 लाख यूरो का कथित तौर पर भुगतान किया था.

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  राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...

  संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

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  CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!

  राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.

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  राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG

  नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

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  राफेल पर क्या मोदी सरकार ने संसद में गलत दावा किया? कैग की रिपोर्ट में खुली पोल

  राफेल सौदे पर क्या मोदी सरकार ने संसद में गलत दावा किया. जानिए क्या कहती है राफेल पर कैग(CAG) की रिपोर्ट.

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  सीएजी की रिपोर्ट से सरकार को क्या क्लीन चिट?

  आज गजब हो गया. राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट तो आई, मगर सार्वजनिक होकर भी गोपनीय नज़र आई. अभी तक दि वायर और हिन्दी में गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही थी मगर आज सार्वजनिक होकर भी रिपोर्ट के कई अंश गोपनीय नज़र आए. सीएजी ने यूरो और रुपये के आगे संख्या की जगह अंग्रेज़ी वर्णमाला के वर्म लिखे हैं. इस तरह रिपोर्ट पढ़ते हुए आपको ये तो दिखेगा कि मिलियन और बिलियन यूरो लिखा है मगर मिलियन के आगे जो कोड इस्तेमाल किए हैं उसे पढ़ने के लिए जग्गा जासूस को हायर करना पड़ेगा. आप पेज 120 और 121 पर जाकर देखिए. राफेल विमान कितने में खरीदा गया, कितने का प्रस्ताव था इनकी जगह जो संकेत चिन्ह लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आईआईटी में एडमिशन लेकर फेल होना ज़रूरी है.

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  कार्टून कैरेक्टर की भाषा बोल रफाल विवाद पर लीपापोती कर गई CAG

  सोचिए 6 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि डील को लेकर कीमतों के बारे में नहीं बताना है. 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है. आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मैनेज किए जाने की निशानी है या सीएजी आखिरी वक्त तक काम करती है. वैसे मंत्री लोग ही अलग अलग चरणों में दाम बता चुके थे.

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  राफेल पर सीएजी रिपोर्ट-  सौदा फ़्रांस सरकार से, लेकिन मुक़दमा रफ़ाल से

  इस गारंटी का बैंक चार्ज कई मिलियन यूरो का होता. दसॉ के मुताबिक बैंक दर 1.25 फ़ीसदी सालाना होती जबकि भारतीय बातचीत टीम के मुताबिक यह .38% पड़ती. यही नहीं, 2007 में परफॉर्मेंस गारंटी और वारंटी का भी प्रावधान था जिसके मुताबिक कंपनी को कुल करार की क़ीमत की  10 फ़ीसदी गारंटी देनी पड़ती. यह गारंटी सारी आपूर्ति होने तक चलती जिसका कुल समय करीब 5.5 साल होता. जब ये गारंटियां नहीं रहीं तो इस बचत का फायदा किसको मिला? सीएजी की रिपोर्ट नोट करती है कि इसका फायदा दसॉ ने उठा लिया, मंत्रालय को नहीं दिया.