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महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का दांव, क्या बदल जाएगा संसद का पूरा गणित? दक्षिण के राज्यों को डर कैसा
प्रस्तावित परिसीमन के तहत दक्षिण भारत की सीटें तो बढ़ेंगी पर उनका डर ये है कि ये उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जैसे अभी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में वर्तमान अनुपात में ही लोकसभा सीटें रहेंगी.
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महिला आरक्षण बिलों का विरोध करेंगे, तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा...जब संसद में विपक्ष से बोले पीएम मोदी
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इन बिलों का विरोध किया गया तो राजनीतिक लाभ उन्हें होगा, लेकिन सभी दल साथ चले तो किसी को फायदा नहीं होगा. पीएम ने विपक्ष को क्रेडिट का ‘ब्लैंक चेक’ देने की पेशकश भी की.
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नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल
Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.
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जल्दबाजी में लाया जा रहा बिल, ताकि जनगणना न करानी पड़े...महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव
महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने समर्थन जताते हुए बीजेपी पर साज़िश का आरोप लगाया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिल को जल्दबाज़ी में लाकर जनगणना और जातिवार आंकड़ों से बचने की कोशिश की जा रही है.
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कोई दल नहीं करेगा विरोध, दुनिया को देंगे संदेश...‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा एक ऐतिहासिक और गैर‑पक्षपातपूर्ण विधेयक बताया है.
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महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, अमित शाह देंगे जवाब, जानें कब क्या होगा
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में अहम बहस होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सरकार के ऐतिहासिक कदम पर बात करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे.
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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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"मेरे बच्चे नौकरी के लायक नहीं हैं?": कर्नाटक कोटा बिल पर फोनपे के संस्थापक
समीर निगम ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उनके बच्चे, जो कर्नाटक में बड़े हुए हैं अपने गृह शहर में नौकरी के लायक नहीं हैं. बावजूद इसके कि उन्होंने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं."
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Karnataka Job Quota Bill: किरण मजूमदार शॉ ने स्थानीय लोगों के आरक्षण का किया विरोध, IT मंत्री ने दिया ये जवाब
Karnataka Job Quota Bill : इस विधेयक के तहत भारत की आईटी राजधानी में कंपनियों को नॉन-मैनेजमेंट पदों के 70% और मैनेजमेंट लेवल की नौकरियों के 50% पद स्थानीय लोगों को देने होंगे. हालांकि, विरोध के बाद राज्य सरकार ने इस विधेयक को रोक दिया है.
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प्रस्तावित परिसीमन के तहत दक्षिण भारत की सीटें तो बढ़ेंगी पर उनका डर ये है कि ये उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जैसे अभी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में वर्तमान अनुपात में ही लोकसभा सीटें रहेंगी.
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लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इन बिलों का विरोध किया गया तो राजनीतिक लाभ उन्हें होगा, लेकिन सभी दल साथ चले तो किसी को फायदा नहीं होगा. पीएम ने विपक्ष को क्रेडिट का ‘ब्लैंक चेक’ देने की पेशकश भी की.
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कोई दल नहीं करेगा विरोध, दुनिया को देंगे संदेश...‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर किरेन रिजिजू
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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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समीर निगम ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उनके बच्चे, जो कर्नाटक में बड़े हुए हैं अपने गृह शहर में नौकरी के लायक नहीं हैं. बावजूद इसके कि उन्होंने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं."
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Karnataka Job Quota Bill : इस विधेयक के तहत भारत की आईटी राजधानी में कंपनियों को नॉन-मैनेजमेंट पदों के 70% और मैनेजमेंट लेवल की नौकरियों के 50% पद स्थानीय लोगों को देने होंगे. हालांकि, विरोध के बाद राज्य सरकार ने इस विधेयक को रोक दिया है.
