कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने जितनी जल्दबाज़ी में निजी छेत्र की कंपनियों में 50 से 70 फीसदी आरक्षण वाला बिल कैबिनेट में पास किया था उतनी ही हड़बड़ी में इसपर रोक लगाने का फ़ैसला भी किया है। सवाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कार्यशैली पर उठ रहे है । साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिद्धरमैया सरकार घिरी नजर आ रही है