बिहार में आरक्षण को 50% से 65% किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल बिहार सरकार (Bihar Government) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Bihar Reservation) ने सुनवाई की आपको बता गें कि संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है.