Punjab Water

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  पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद क्यों बढ़ रहा है?

  इन दिनों हरियाणा और पंजाब पानी को लेकर आमने सामने हैं. पंजाब ने हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया है. उसका कहना है कि हरियाणा 30 मार्च को ही अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है. पंजाब का कहना है कि बीजेपी हरियाणा को जबरदस्ती पानी देना चाहता है.

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  ‘पंजाब एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा’ : पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश

  पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब के अधिकारों को नजरअंदाज किया और पंजाब के पानी की लूट पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन हम एक-एक बूंद का हिसाब रख रहे हैं.

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  जल विवाद: भाखड़ा बांध स्थल पर पंजाब पुलिस की तैनाती के खिलाफ याचिका दायर

  आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है तथा दावा किया है कि पड़ोसी राज्य ‘‘मार्च तक आवंटित पानी का 103 प्रतिशत पहले ही इस्तेमाल कर चुका है.’’

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  हाईकोर्ट में याचिका, BBMB की मीटिंग, सर्वदलीय बैठक... नाजुक मोड़ में पहुंचा पंजाब-हरियाणा का पानी विवाद

  Punjab-Haryana Water Dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच चल पानी को लेकर चल रहा विवाद नाजुक मोड़ में पहुंच गया है. दोनों ओर इस मामले में बयानबाजी, बैठके और सियासत तो खूब हो रही है लेकिन अभी भी विवाद सुलझने के कोई आसार नहीं जा आ रहे.

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  हरियाणा-पंजाब के बीच जल विवाद समाधान को लेकर हुई बड़ी बैठक, जानें क्या कुछ हुआ

  पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हरियाणा को अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है.

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  पंजाब में पानी को लेकर घमासान, कल ऑल पार्टी मीटिंग, सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र

  पंजाब सरकार ने जल सकंट को लेकर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी घोषणा की है. पानी के मुद्दे पर विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा. बताया गया कि पंजाब के हक की लड़ाई में सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश में भगवंत मान जुटे हैं.

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  दिल्ली में पानी पर रार! आपस में भिड़े प्रवेश वर्मा और सौरभ भारद्वाज, किया वार-पलटवार

  गर्मी का मौसम आते ही दिल्ली-हरियाणा में पानी का संकट खड़ा (Delhi-Haryana Water Crisis) हो गया है. दिल्ली सरकार का आरोप है कि पंजाब पानी रोककर गंदी राजनीति कर रहा है.

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  पंजाब सरकार बातों से नहीं मानेगी...; भाखड़ा के पानी पर सियासी घमासान के बीच अभय चौटाला ने भगवंत मान को घेरा

  हरियाणा के विपक्षी नेताओं ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की, क्योंकि मान ने अधिक पानी छोड़ने से इनकार कर दिया. इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने पंजाब से हरियाणा होकर गुजरने वाले सभी मार्गों को बंद करने की धमकी दी.

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  VISA एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट तो घर की छत पर ही बना दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी

  सोशल मीडिया पर इन दिनों एक घर की छत पर सजे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स खूब मौज ले रहे हैं.

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  देश में 5.33 करोड़ घरों को अभी भी 'नल से जल' का इंतजार, तीन राज्यों में हालात सबसे खराब : आरटीआई

  भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के घर में नल के जरिए पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में 'हर घर जल' योजना लागू की जा रही है.

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  वॉटर मैनेजमेंट के लिए इजराइल के साथ डील करेगा पंजाब: ब्रम शंकर जिंपा

  जल सप्लाई और स्वच्छता मंत्री ने भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा के जल के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में सभी भवनों में जल रिचारज करने की प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है.

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  सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 15 मार्च को होगी

  पिछले साल सितंबर में 20 साल पुराना पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYL मामला फिर गरमा गया था. केंद्र सरकार ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है.

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  आप नेता ने हरियाणा के खेतों में एसवाईएल नहर का पानी देने का वादा किया, पंजाब के संगठन भड़के

  पंजाब रावी-ब्यास नदी के पानी के अपने हिस्से के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहा है, जबकि हरियाणा अपने हिस्से का पानी पाने के लिए नहर को पूरा करने की मांग कर रहा है.

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  पंजाब में टंकी पर चढ़े शिक्षकों से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले- 'आप' सरकार आई तो...

  मोहाली पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के समक्ष 165 दिन से धरने पर बैठे तदर्थ अध्यापकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

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  पंजाब कैबिनेट ने पानी के बकाया बिल माफ करने का निर्णय लिया, अब तय किया प्रतिमाह नया शुल्क

  अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस राहत की घोषणा की गई है.