Public Sector Banks

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  सरकारी बैंकों ने किए 6.15 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ, RBI ने जारी किए आंकड़े

  अप्रैल 2022 से सितंबर 2025 के बीच बैंकों ने शेयर और बॉन्ड जारी करके ₹1.79 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. सरकार ने कहा है कि अब बैंक अब आंतरिक कमाई और बाजार से फंडिंग पर निर्भर हैं.

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  धोखाधड़ी की राशि तीन गुना, सरकारी बैंक सबसे ज्‍यादा प्रभावित... RBI की रिपोर्ट

  आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी वाली राशि बढ़कर 36,014 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 12,230 करोड़ रुपये थी.

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  रेपो रेट में कटौती के बाद सस्ते हुए लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

  RBI के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बड़े बैंकों बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने भी लोन पर ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर दिया. उम्मीद की जा रही है कि बाकी बैंक भी जल्द ही इसी तरह का ऐलान करेंगे. इससे और लोगों को लोन की सुविधा सस्ते में मिल सकेगी.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  PIB Fact Check: क्या अप्रैल से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे बैंक? जान लीजिए सच्चाई

  RBI ने अब तक बैंकों के वर्किंग वीक में किसी तरह के बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. मौजूदा नियमों के अनुसार, बैंक हर महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. रविवार को सभी बैंक बंद रहते हैं.

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  कांग्रेस के शासन में कुछ लोग ATM की तरह करते थे PSBs का इस्तेमाल: राहुल गांधी को सीतारमण का जवाब

  निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों को परेशान किया. उन्हें फोन बैंकिंग के जरिए अपने दोस्तों-करीबियों को लोन देने के लिए मजबूर किया गया.

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  विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें

  सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP)  हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.            

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  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक, इन मुद्दे पर चर्चा संभव

  Public Sector Banks Meet: यह 2024-25 का बजट (Union Budget 2024-25) पेश किये जाने और अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले संभवत: अंतिम पूर्ण समीक्षा बैठक है. सूत्रों ने कहा कि बैठक में वह ग्राहक सेवा और साइबर सुरक्षा में सुधार के उपायों पर भी चर्चा करेंगी.

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  सरकारी बैंकों को ग्राहक सेवा में बहुत तेज रहना होगा : संसदीय समिति

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नयी तकनीक को समय से अपनाने के साथ ही ग्राहक सेवा में बहुत तेज रहना होगा, एक संसदीय समिति ने बैंकों पर बढ़ते कार्यभार का हवाला देते हुए यह बात कही.

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  वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज पर नजर रखने को कहा

  वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े कर्जों पर समुचित नजर रखने और बड़ी कंपनियों के गिरवी रखे शेयरों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने को कहा है. अमेरिका तथा यूरोप में कुछ बैंकों के विफल होने के बाद उत्पन्न वैश्विक वित्तीय हालात को देखते हुए मंत्रालय ने यह बात कही है.

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  वित्त मंत्री मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ करेंगी मुलाकात

  केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के चेयरमैन, वित्त राज्य मंत्री, वित्तीय सेवा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे.

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  सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण पर काम जारी: सूत्र

  सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (PSB) के निजीकरण (privatization) पर काम जारी है और सरकार आने वाले महीनों में इस संबंध में उचित कदम उठा सकती है.  सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  सरकारी बैकों का धोखाधड़ी में फंसी रकम 51 फीसदी घटकर 40 हजार करोड़ के करीब : RBI

  मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता के आवेदन के जवाब में आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों में 2021-22 में धोखाधड़ी के 7,940 मामले सामने आए, 2020-21 में यह संख्या 9,933 थी.

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  विनिवेश के लिए काफी अहम रहा 2021 : 19 साल बाद दो कंपनियों का निजीकरण, लाइन में हैं कई सरकारी नाम

  Divestment of PSUs : साल 2021 सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिहाज से कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है. पहला तो इसलिए क्योंकि 19 वर्ष में इसमें पहला निजीकरण हुआ. निजीकरण की अंतिम प्रक्रिया इससे पहले 2003-04 में हुई थी.