Public Sector Bank

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  विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें

  सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP)  हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.            

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  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक, इन मुद्दे पर चर्चा संभव

  Public Sector Banks Meet: यह 2024-25 का बजट (Union Budget 2024-25) पेश किये जाने और अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले संभवत: अंतिम पूर्ण समीक्षा बैठक है. सूत्रों ने कहा कि बैठक में वह ग्राहक सेवा और साइबर सुरक्षा में सुधार के उपायों पर भी चर्चा करेंगी.

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  सरकारी बैंकों को ग्राहक सेवा में बहुत तेज रहना होगा : संसदीय समिति

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नयी तकनीक को समय से अपनाने के साथ ही ग्राहक सेवा में बहुत तेज रहना होगा, एक संसदीय समिति ने बैंकों पर बढ़ते कार्यभार का हवाला देते हुए यह बात कही.

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  वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज पर नजर रखने को कहा

  वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े कर्जों पर समुचित नजर रखने और बड़ी कंपनियों के गिरवी रखे शेयरों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने को कहा है. अमेरिका तथा यूरोप में कुछ बैंकों के विफल होने के बाद उत्पन्न वैश्विक वित्तीय हालात को देखते हुए मंत्रालय ने यह बात कही है.

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  वित्त मंत्री मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ करेंगी मुलाकात

  केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के चेयरमैन, वित्त राज्य मंत्री, वित्तीय सेवा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे.

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  सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण पर काम जारी: सूत्र

  सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (PSB) के निजीकरण (privatization) पर काम जारी है और सरकार आने वाले महीनों में इस संबंध में उचित कदम उठा सकती है.  सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  सरकारी बैकों का धोखाधड़ी में फंसी रकम 51 फीसदी घटकर 40 हजार करोड़ के करीब : RBI

  मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता के आवेदन के जवाब में आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों में 2021-22 में धोखाधड़ी के 7,940 मामले सामने आए, 2020-21 में यह संख्या 9,933 थी.

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  विनिवेश के लिए काफी अहम रहा 2021 : 19 साल बाद दो कंपनियों का निजीकरण, लाइन में हैं कई सरकारी नाम

  Divestment of PSUs : साल 2021 सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिहाज से कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है. पहला तो इसलिए क्योंकि 19 वर्ष में इसमें पहला निजीकरण हुआ. निजीकरण की अंतिम प्रक्रिया इससे पहले 2003-04 में हुई थी.

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  हड़ताल के लिए बैंकरों ने कटाया अपना वेतन, करोड़ों की सैलरी कटा रोक पाएंगे निजीकरण

  क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ़ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए दो दिन की सैलरी कटाई है. बैंकरों ने एक दिन की तीन-तीन हज़ार की सैलरी कटाई है. सभी कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल के लिए कितनी सैलरी कटाई है, हमें कुल राशि का हिसाब नहीं मिल सका लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम एक हज़ार करोड़ तो दो दिन के कट ही जाएंगे.

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  Bank Strike: बैंकों के कामकाज रहेंगे प्रभावित, निजीकरण के खिलाफ 9 लाख बैंक कर्मचारी आज से हड़ताल पर

  निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज से दो दिन की हड़ताल पर हैं. यह हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को रहेगी. बैंक हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है. ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक समाशोधन और कोष हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

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  सरकारी बैंकों के लिए अगले बजट में पड़ सकता है 'सूखा', नहीं मिलेगी 'सरकारी' पूंजी

  सूत्रों का कहना है कि बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी है, ऐसे में सरकार द्वारा बजट में ऐसी किसी घोषणा की संभावना नहीं है. यहां तक कि अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों को बाजार से धन जुटाने और अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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  Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधन

  केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है. 

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  यूनियन बैंक ने कर्मचारियों के लिए जारी किया था नवरात्रि ड्रेस कोड, विरोध होने पर वापस लिया सर्कुलर

  बैंक ने 7-15 अक्टूबर के बीच नवरात्रि के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस-कोड लागू किया था.

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  'महामारी के बावजूद अच्छा कर रहे हैं'- PSU बैंकों पर बोलीं वित्तमंत्री, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए कही यह बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.