Public Litigation

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  जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?

  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

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  "जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.

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  नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज

  प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.

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  बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

  पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.

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  दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने धुम्रपान से संबंधित याचिका की सुनवाई से मना किया, कहा यह Publicity Interest Litigation है

  सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि एक अच्छा केस लाइए और अच्छी बहस कीजिए...इस तरह की पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन (Publicity Interest Litigation) दाखिल मत करें.

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  नूपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, गिरफ्तारी की मांग

  याचिका में कहा गया है कि शर्मा के बयान ने देश में और विश्व भर में बड़ा असंतोष और हंगामा मचाया है. नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हमारे महान राष्ट्र की छवि कलंकित हुई है.

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  दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में हो रही दिक्कतों को दूर करने की जनहित याचिका पर सुनवाई

  दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में हो रही दिक्कतों को दूर करने की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में एक समिति बनाई गई है.

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  अल्पसंख्यकों की राज्य स्तर पर पहचान से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मोहलत दी

  न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा और समय मांगने के बाद केंद्र को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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  'आप काले कोट में हैं तो...' : सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकारा, जुर्माना भी लगाया

  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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  विश्वविद्यालयों से केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए दायर याचिका, अदालत ने किया सुनवाई से इनकार

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवायी करने से इनकार कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर केवल शिक्षण शुल्क लें और वह भी किश्तों में. अदालत ने कहा कि ‘‘रियायत अधिकार का कोई मामला नहीं है.''मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे अर्जी को एक प्रतिवेदन के तौर पर लें और कानून, नियम और मामले के तथ्यों में लागू सरकारी नीति के अनुरूप एक निर्णय करें.

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  व्यावसायिक SMS के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) (Telicom Regulatory Authority) के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें व्यावसायिक संदेशों को नागरिकों के निजता के अधिकार में उल्लंघन करार दिया गया था.

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  बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य से मांगे सुझाव

  सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ठेकेदारों को पंजीकृत किया जा सकता और उनसे कर्मचारियों की सूची मांगी जा सकती है ताकि बाल श्रम को रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नीतियों से काम नहीं चलेगा. हम वे हैं जो बाल श्रम सस्ता होने के कारण उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराते हैं. उच्चतम न्यायलय के अनुसार हमें ठेकेदारों से शुरुआत करनी होगी और  जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी विशेषज्ञों का पैनल बना सकता है.

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  प्रशासनिक मामले में जनहित कहां से आ गया? याचिकाकर्ता पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के विस्तार के विरोध में दाखिल जनहित याचिका पर नाराजगी जताते हुए कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम को जनहित याचिका के सिद्धांत के दुरुपयोग का दोषी बताते हुए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.