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Indian Railways: रेलवे को RAC के लिए यात्री से पूरा किराया नहीं लेना चाहिए, संसदीय समिति ने कहा रिफंड के लिए नियम बनाना चाहिए
संसदीय समिति ने हाल ही में कहा कि RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर पूरा किराया वसूलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें यात्रियों को पक्की सीट नहीं मिलती और कई बार उन्हें बिना कन्फर्म बर्थ के सफर करना पड़ता है.
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संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी में अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का उठे सवाल
पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की बैठक में सांसदों ने यह सवाल पूछा कि जो जांच समिति गठित की गई है उसे गठित करने का क्या प्रोटोकॉल है और यह जांच कब तक पूरी होगी?
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फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
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लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का आज उद्घाटन, कई देशों के अतिथि होंगे शामिल
लोक लेखा समिति के सभापति ने बताया कि लोक लेखा समिति की संकल्पना पहली बार 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी. इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं जिनमें लोकसभा से 15 और राज्य सभा के 7 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं.
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संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की उपसमिति ने पीएम उज्ज्वला योजना पर CAG रिपोर्ट की जांच शुरू की
बता दें कि CAG ने ये रिपोर्ट 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पेश किया था. CAG ने अपनी परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट में कहा था की तेल कंपनियों ने 31 मार्च, 2019 तक 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी कर 90% टारगेट तो पूरा कर लिया था. लेकिन CAG ने इस योजना में कई खामियों का खुलासा किया था.
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संसद की PAC में टीकाकरण के मुद्दे पर तीखी बहस, अधीर रंजन चौधरी बोले- देश के हालात...
संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'
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PM CARES फंड की जांच नहीं करेगी लोक लेखा समिति, BJP ने रोका रास्ता
संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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संसदीय समिति ने पूछा, Air India को हुए नुकसान के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाए
पीएसी की बैठक में उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद इसे एक ही इकाई बनाने के फैसले के बावजूद एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए.
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80/20 गोल्ड स्कीम मामले पर भाजपा ने चिदंबरम पर फिर साधा निशाना
पीएनबी धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस सहित विपक्ष के हमलों का सामना कर रही भाजपा ने बुधवार को एक बार फिर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को निशाने पर लेते हुए कहा कि निहित स्वार्थ के दबाव में चिदंबरम ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 80/20 गोल्ड स्कीम में नीतिगत बदलाव किया.
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Indian Railways: रेलवे को RAC के लिए यात्री से पूरा किराया नहीं लेना चाहिए, संसदीय समिति ने कहा रिफंड के लिए नियम बनाना चाहिए
संसदीय समिति ने हाल ही में कहा कि RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर पूरा किराया वसूलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें यात्रियों को पक्की सीट नहीं मिलती और कई बार उन्हें बिना कन्फर्म बर्थ के सफर करना पड़ता है.
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संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी में अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का उठे सवाल
पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की बैठक में सांसदों ने यह सवाल पूछा कि जो जांच समिति गठित की गई है उसे गठित करने का क्या प्रोटोकॉल है और यह जांच कब तक पूरी होगी?
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फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
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लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का आज उद्घाटन, कई देशों के अतिथि होंगे शामिल
लोक लेखा समिति के सभापति ने बताया कि लोक लेखा समिति की संकल्पना पहली बार 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी. इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं जिनमें लोकसभा से 15 और राज्य सभा के 7 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं.
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संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की उपसमिति ने पीएम उज्ज्वला योजना पर CAG रिपोर्ट की जांच शुरू की
बता दें कि CAG ने ये रिपोर्ट 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पेश किया था. CAG ने अपनी परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट में कहा था की तेल कंपनियों ने 31 मार्च, 2019 तक 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी कर 90% टारगेट तो पूरा कर लिया था. लेकिन CAG ने इस योजना में कई खामियों का खुलासा किया था.
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संसद की PAC में टीकाकरण के मुद्दे पर तीखी बहस, अधीर रंजन चौधरी बोले- देश के हालात...
संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'
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PM CARES फंड की जांच नहीं करेगी लोक लेखा समिति, BJP ने रोका रास्ता
संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है.
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राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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संसदीय समिति ने पूछा, Air India को हुए नुकसान के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाए
पीएसी की बैठक में उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद इसे एक ही इकाई बनाने के फैसले के बावजूद एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए.
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80/20 गोल्ड स्कीम मामले पर भाजपा ने चिदंबरम पर फिर साधा निशाना
पीएनबी धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस सहित विपक्ष के हमलों का सामना कर रही भाजपा ने बुधवार को एक बार फिर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को निशाने पर लेते हुए कहा कि निहित स्वार्थ के दबाव में चिदंबरम ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 80/20 गोल्ड स्कीम में नीतिगत बदलाव किया.
