पीएसी के अध्यक्ष केवी थॉमस नोटबंदी पर सरकार को नोटिस भेजने को लेकर काफी चर्चित हुए हैं
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पीएसी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को समिति के समक्ष पेश होने का कहा है
पीएसी अध्यक्ष ने कहा की समिति के पास किसी को भी समन भेजने का अधिकार
थॉमस के खिलाफ भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है
बता दें कि नोटबंदी को लेकर पीएसी ने पहले तो रिजर्व बैंक के प्रमुख उर्जित पटेल को नोटिस जारी कर 10 सवालों के जवाब मांगे थे और उन्हें समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे. यह समिति नोटबंदी की समीक्षा कर रही है.
केरल में संवाददाता सम्मेलन में केवी थॉमस ने कहा, "हमारे पास किसी को भी समन करने का अधिकार है, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक को."
थॉमस के इस बयान से सत्ता पक्ष में हलचल मच गई. समिति के सदस्य और सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से लिखित मांग की है कि वो थॉमस को अपना बयान वापस लेने के लिए निर्देश दें.
शशिकांत ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि थॉमस का बयान गलत और अनैतिक है और यह बयान संसदीय प्रक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के खिलाफ है. उन्होंने मांग की है कि स्पीकर इस मामले में फौरन दखल देते हुए थॉमस को बयान वापस लेने के निर्देश दें.
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एनडीए के सांसद अब 13 जनवरी को होने वाली पीएसी की अगली बैठक में इस मसले पर सवाल-जवाब करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने तय किया है कि अगर थॉमस अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो वे स्पीकर से मिलकर उनसे औपचारिक कार्रवाई की मांग करेंगे.
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