संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की उपसमिति (सिविल) (Public Accounts Committee's Sub-Committee (Civil)) ने बुधवार को "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" (PM Ujjwala Yojana) पर CAG की परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की. CAG के वरिष्ठ अधिकारियों ने पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की उपसमिति (सिविल) के सदस्य सांसदों को इस महत्वकांशी योजना के कार्यान्वयन पर अपनी परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट से जुड़े तथ्य पेश किये. बता दें कि CAG ने ये रिपोर्ट 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पेश किया था. CAG ने अपनी परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट में कहा था की तेल कंपनियों ने 31 मार्च, 2019 तक 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी कर 90% टारगेट तो पूरा कर लिया था. लेकिन CAG ने इस योजना में कई खामियों का खुलासा किया था.
CAG ने परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट में कहा था की इस योजना के लाभार्थियों में ऐसे परिवार भी शामिल थे जो इस योजना में शामिल होने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे. तेल कंपनियों ने लाभार्थियों की पहचान के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसमे खामियां थीं. LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन सही से नहीं किया.
एलपीजी कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना से बना रिकॉर्ड, लाभार्थियों की संख्या दो करोड़ के पार
अब पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की उपसमिति पीएम उज्जवला योजना पर CAG रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को समन करने की तैयारी कर रही है.
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