लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी. (फाइल फोटो)
खास बातें
- संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहस
- पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच हुई बहस
- PAC में उठाए जा सकते हैं जनहित से जुड़े मुद्दे
संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'
अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'जब तक 70 से 80 फीसदी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, हर्ड इम्युनिटी नहीं बन पाएगी. हालात में सुधार संभव नहीं होगा.' पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं. इससे पहले पहली लोकसभा से 16वीं लोकसभा तक कई बार पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मसले सुओ मोटो PAC में उठाए गए हैं.
ऑक्सीजन की कमी से मौत पर अब नहीं मिलेगा मुआवजा, केंद्र ने खारिज की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित कमेटी
सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के सांसदों ने इसका विरोध किया और कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिर्फ CAG की रिपोर्ट और उनकी समीक्षा से जुड़े मसले ही उठाए जा सकते हैं. इसको लेकर आज (बुधवार) PAC की बैठक में तीखी बहस हुई. बीजेपी के सांसदों ने मांग की कि गैर CAG से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए वोटिंग होनी चाहिए.
VIDEO: वैक्सीनेट इंडिया : कौन-कौन लगवा सकता है कोरोना का टीका? जानिए