President Rule

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  दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ आदेश घोषित करने के कुछ घंटे बाद वापस लिया

  दक्षिण कोरिया के सांसदों ने राष्ट्रपति के फैसले की निंदा करने के लिए नेशनल असेंबली के आधी रात के सत्र में मार्शल लॉ लगाने के खिलाफ सर्वसम्मति से मतदान किया था. इसके चलते उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा.

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  जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया, सरकार गठन का रास्ता साफ

  जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद ने पांच अगस्त 2019 को पारित किया था. पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था.

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  आतिशी का दावा- AAP के ख़िलाफ़ दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साज़िश, भाजपा ने किया पलटवार

  दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का कहना है कि दिल्‍ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षडयंत्र तैयार किया जा रहा है. आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है.

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  "भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.

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  "राष्ट्रपति शासन लगाएं...": संदेशखाली में हिंसा, बलात्कार के दावों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  कांग्रेस की ओर से भी राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाने की कोशिश की. सीएम ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक चौधरी ने उन पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

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  जम्मू एवं कश्मीर जब भारत से जुड़ा था, तब उसके पास संप्रभुता नहीं थी : स्पेशल स्टेटस पर फ़ैसले में बोले CJI

  फैसला सुनाते समय सीजेआई ने कहा कि ​​अब ये प्रासंगिक नहीं है कि अनुच्‍छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा वाजिब थी या नहीं. जम्मू एवं कश्मीर जब भारत से जुड़ा था, तब उसके पास संप्रभुता नहीं थी.

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  Explainer: H-1B वीजा प्रक्रिया में क्या बदलेगा, क्या नहीं...? भारतीयों पर क्‍या पड़ेगा प्रभाव

  अमेरिकी के होमलैंड सुरक्षा विभाग का कहना है कि प्रस्तावित H-1B वीजा में परिवर्तनों का उद्देश्य पात्रता आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना, दक्षता में सुधार करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों को अधिक लाभ और लचीलापन प्रदान करना है.

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  "स्थिति अभी भी गंभीर...": कांग्रेस ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की

  मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान कम से कम 60 लोग मारे गए, जबकि 23,000 से अधिक लोगों को बचाया गया तथा उन्हें सैन्य छावनियों और राहत शिविरों में शरण दी गई है.

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  "नफरत की आग भड़काई जा रही है" : छत्तीसगढ़ कांग्रेस महाधिवेशन में सोनिया गांधी का बीजेपी पर निशाना

  सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की आग भड़का रही है तथा अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

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  कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए जोड़े नए नियम : ड्रग्स सेवन और पार्टी की सार्वजनिक आलोचना की मनाही

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हुए कांग्रेस के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण अधिवेशन में पार्टी के नियमों को मंजूरी दी गई.

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  "मांग करने से क्या होता है छोड़िए..."; जहरीली शराब मामले में चिराग पासवान के राष्ट्रपति शासन की मांग पर जेडीयू नेता

  बिहार में जहरीली शराब के मसले पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है. आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने इस मामले को लेकर जेडीयू सरकार पर फिर से हमला बोला.

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  "सुशील मोदी जी, यह सिर्फ सारण नहीं, पूरे देश की घटना": जहरीली शराब मामले पर ललन सिंह ने BJP सांसद पर साधा निशाना

  नीतीश कुमार ने इस मामले पर सख्त रवैया अपनाया हुआ है. वो शराब से हुई मौत मामलों में मुआवजे की घोषणा से साफ इनकार कर चुके हैं.

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  "बिहार न संभल रहा तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए": चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना

  चिराग पासवान ने बताया, 'छपरा में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है. 200 से अधिक लोगों की मौत नहीं, बल्कि ‘हत्या’ हुई है. मुख्यमंत्री की भाषा 'पीओगे तो मरोगे' शर्मनाक है. जो शराब बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

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  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा- लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हुईं

  राष्ट्रपति ने कहा कि आज आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं. उन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया, ताकि हम आजाद भारत में जी सकें.

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  Presidential Election 2022 : इस परिस्थिति में नामांकन हो सकता है खारिज, उम्मीदवारों को मानने होते हैं ये नियम

  राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 35 साल है और वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है, वो भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने के योग्य है.