President Rule

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  मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक

  2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.

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  उपराष्ट्रपति चुनाव FAQ: कैसे होगी वोटिंग, कब आएंगे नतीजे; इस एक गलती पर भी रद्द हो सकता है वोट

  17वां उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 9 सितंबर मंगलवार को वोटिंग होगी. एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. जानें चुनाव से जुड़े सभी सवालों के जवाब (FAQ)-

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  मणिपुर में छह महीने के लिए फिर बढ़ाया जाएगा राष्‍ट्रपति शासन

  मणिपुर में राष्‍ट्रपति शासन के छह महीने 13 अगस्‍त को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को इसे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए. यही कारण है कि यह प्रस्‍ताव लाया गया है.

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  मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया

  पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में तीन लोगों की जान गई थी. कई लोग विस्थापित होने को विवश हुए थे. अब बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.

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  हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं...पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर जस्टिस गवई

  जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है. हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.

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  मणिपुर के सात जिलों में लोगों ने अपने हथियार सरेंडर किए, सौंपा गोला-बारूद और बंदूकें

  राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को सात दिन के भीतर स्वेच्छा से पुलिस के सुपुर्द करने का 20 फरवरी को आग्रह किया था.

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  मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, हाल ही में सीएम बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा

  राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की तरफ से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा जाता है. पहले 6 महीने के लिए इसे लागू किया जाता है. जरूरत होने पर इसे एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.

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  मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिया इस्तीफा

  Manipur CM N Biren Singh Resigns: मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा देने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी किसी नए नेता को मणिपुर की जिम्मेदारी सौपेगी.

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  दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ आदेश घोषित करने के कुछ घंटे बाद वापस लिया

  दक्षिण कोरिया के सांसदों ने राष्ट्रपति के फैसले की निंदा करने के लिए नेशनल असेंबली के आधी रात के सत्र में मार्शल लॉ लगाने के खिलाफ सर्वसम्मति से मतदान किया था. इसके चलते उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा.

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  जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया, सरकार गठन का रास्ता साफ

  जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद ने पांच अगस्त 2019 को पारित किया था. पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था.

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  आतिशी का दावा- AAP के ख़िलाफ़ दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साज़िश, भाजपा ने किया पलटवार

  दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का कहना है कि दिल्‍ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षडयंत्र तैयार किया जा रहा है. आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है.

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  "भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.

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  "राष्ट्रपति शासन लगाएं...": संदेशखाली में हिंसा, बलात्कार के दावों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  कांग्रेस की ओर से भी राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाने की कोशिश की. सीएम ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक चौधरी ने उन पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

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  जम्मू एवं कश्मीर जब भारत से जुड़ा था, तब उसके पास संप्रभुता नहीं थी : स्पेशल स्टेटस पर फ़ैसले में बोले CJI

  फैसला सुनाते समय सीजेआई ने कहा कि ​​अब ये प्रासंगिक नहीं है कि अनुच्‍छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा वाजिब थी या नहीं. जम्मू एवं कश्मीर जब भारत से जुड़ा था, तब उसके पास संप्रभुता नहीं थी.

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  Explainer: H-1B वीजा प्रक्रिया में क्या बदलेगा, क्या नहीं...? भारतीयों पर क्‍या पड़ेगा प्रभाव

  अमेरिकी के होमलैंड सुरक्षा विभाग का कहना है कि प्रस्तावित H-1B वीजा में परिवर्तनों का उद्देश्य पात्रता आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना, दक्षता में सुधार करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों को अधिक लाभ और लचीलापन प्रदान करना है.