पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है. वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने सुनवाई की मांग की है. जिस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को यह आदेश देने के लिए रिट जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं. वकील जैन ने कोर्ट को बताया कि कल के लिए याचिका पहले ही सूचीबद्ध है और वह राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर पहले ही कार्यपालिका के काम पर अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं.
विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई कल
वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में आपातकाल लागू करने की मांग वाली याचिका को मेंशन करते हुए जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है. विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल मे पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है. जिस पर कोर्ट 2022 मे नोटिस जारी कर चुका है. यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है.
इसी मामले मे हमने मौजूदा ब़ंगाल मे हुई हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमे अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तीन रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. साथ ही राज्यपाल से इसकी रिपोर्ट मांगी जाए. इस हिंसा में हिन्दुओं के पलायन की जानकारी मुहैया कराई जाए.
अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की मांग
विधेयकों पर फैसला करने और वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आ रही प्रतिक्रियाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया है. जस्टिस गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं. दरअसल एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में आपातकालीन शासन लागू करने की अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी याचिका पहले से ही दाखिल की गई है. यह मामला कल सूचीबद्ध है. इसके अलावा, अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है. मैंने एक अतिरिक्त आवेदन दायर किया है. मैं अतिरिक्त तथ्य सामने लाना चाहता हूं.
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