'Political parties funding'

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के क्राउड फंडिंग अभियान का लक्ष्य मात्र दो दिन में ही पूरा हो गया. विधानसभा चुनाव लड़ने में पैसे की दिक्कत न आए इसलिए ऑनलाइन फंड रेज अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान को अच्छा समर्थन मिला और सिर्फ दो दिन में ही लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि लक्ष्य पूरा हो गया. लक्ष्य पूरा होने पर यह क्राउड फंडिंग अभियान अब बंद कर दिया गया है.

क्या आप जानते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों को आप वोट देते हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी का 92% और कांग्रेस का 85% चंदा कारपोरेट कंपनियों से आता है.

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट के बड़ा फैसला लेते हुए विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली राशि को सालाना चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.

एक आरटीआई आवेदक की याचिका पर चुनाव आयोग ने यह बयान दिया है जिसने छह राष्ट्रीय दलों द्वारा जुटाए गए चंदे की जानकारी मांगी थी.

राजनीतिक पार्टियां गरीबों के लिए कितने ही आंसू बहाएं लेकिन उनकी हकीकत बार-बार सामने आ ही जाती है. अब श्रम और कल्याण मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए जो हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा होता है वह न केवल बर्बाद पड़ा है बल्कि सियासी पार्टियां कई मौकों पर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर चुकी हैं.

विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे से जुड़े विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन कर लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाने के विवाद के बीच अब सरकारी की ओर से सफाई दी गई है.

लोकसभा ने बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी.

मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट के चहेते उम्मीदवारों से 50,000 रुपये मांग रही है. महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 25,000 रुपये पार्टी फंड में देना होगा.