Political Appointments

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  चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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  Rajasthan Politics: विधायकों के 'राजस्थानी भाषा' में शपथ लेने से छिड़ी बहस, जानिए कैसे मिलेगी संवैधानिक मान्यता?

  राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने की मांग कई सालों से चल रही है. इसके लिए समय-समय पर आंदोलन भी हुए हैं. पहली बार साल 2003 में राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन राजस्थानी आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई.

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  रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों की नियुक्ति PM मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में हुई 

  मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में अब तक 8 महिला गवर्नर बनाई गई हैं. जबकि पंडित नेहरू के लंबे कार्यकाल के दौरान केवल तीन महिलाओं को राज्यपाल बनाया गया. मोदी सरकार में नियुक्त 8 महिला गवर्नरों में 5 ओबीसी, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं.

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  सरकारें बदल रहीं, नौकरी नहीं मिल रही; हजारों चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति का इंतजार

  अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर कोई कह रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, लेकिन कैसे? नौकरी है नहीं, जो है वो जा रही है, जो मिली थी.. वो मिलकर भी नहीं मिली...  चौंक गए! लेकिन ये दो मामले हैं एक मध्यप्रदेश से दूसरा छत्तीसगढ़ से. दो राज्य मामला एक - बेरोजगार युवाओं को ठगने के नए तरीके. मध्यप्रदेश में 2017 में पटवारी परीक्षा हुई और तीसरा साल चल रहा है मगर छात्रों की पूरी भर्तियां नहीं हो पाई हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में सत्यापन के सात महीने बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है.

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  क्या कांग्रेस की सत्ता को बचा पाएंगे सरकार के यह फैसले, तीन नए जिले; नेताओं की नियुक्तियां

  मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 3 नए जिलों नागदा, मैहर और चाचौड़ा को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 55 जिले हो जाएंगे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने चार दिनों में दूसरी बार बैठक की, जहां दूसरे प्रस्तावों के अलावा तीन नए जिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई.

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  कौन हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिनको मोदी सरकार ने बनाया है केरल का गवर्नर

  बहुचर्चित शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

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  दिल्ली के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर भले ही स्थायी नहीं हो रहे लेकिन उनके लिए आई खुशखबर

  दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर (Guest Teacher) की 64 हज़ार पोस्ट हैं. इनमें से 58 हज़ार पोस्टों पर काम कर रहे हैं. 22 हज़ार गेस्ट टीचर हैं. हर साल भर्ती प्रक्रिया को खत्म करके उन्हें कंटीन्यू किया जा रहा है. उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी. अब 35 हज़ार मिल रही है.

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  सपा-बसपा हमारी दुश्मन नहीं, जरूरत होगी तो अखिलेश-मायावती को सहयोग करने को तैयार: राहुल गांधी

  राहुल गांधी ने अमेठी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं. मैं मायावती जी और अखिलेश जी का आदर करता हूं. हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है. हमारी इन दोनों (सपा-बसपा) से दुश्मनी नहीं है. हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं.

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  जब सुप्रीम कोर्ट में परंपराओं को दरकिनार कर हुई चीफ जस्टिस की नियुक्ति, ये हैं 2 मामले

  CJI पर राष्ट्रपति ही अंतिम निर्णय लेते हैं. वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक देश में इसी प्रक्रिया के तहत CJI की नियुक्ति होती रही है, लेकिन दो बार ऐसे मौके भी आए जब वरिष्ठता क्रम और परंपराओं को दरकिनार कर CJI की नियुक्ति की गई. दोनों ही बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. 

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  जस्टिस केएम जोजफ की नियुक्ति नहीं तो और सिफारिश नहीं : कांग्रेस

  कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त न किए जाने के मामले में केंद्र सरकार पर फिर हमला किया है और कहा है कि कोलेजियम तुरंत एक बार फिर जस्टिस जोसेफ की सिफारिश केंद्र को भेजे. वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने जजों की नियुक्ति के मामले में कहा है कि अंतिम फैसला कोलेजियम का होता है, न कि सरकार का.