Pmla Court

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  आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

  अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया.

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  ₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.

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  पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 4 आरोपियों को जमानत नहीं, कोर्ट का बड़ा फैसला

  प्रवर्तन निदेशालय ने इन चारों को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. मामला 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक घोटाले से जुड़ा है. इसके अलावा ED ने 14 नवंबर 2025 को इस केस में 39 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.

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  नेशनल हेराल्ड केस: क्‍या बढ़ेंगी सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर आज फैसला

  ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने षड्यंत्र रचकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर मात्र 50 लाख रुपये में नियंत्रण हासिल कर लिया. इसके लिए ‘यंग इंडियन’ नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत के हिस्सेदार हैं.

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  शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज

  रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.

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  मैं एक फिल्म स्टार हूं, वो ठग... 200 करोड़ की ठगी में जैकलीन की हर दलील फेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

  सुकेश चंद्रशेखर का मामला जैकलीन फर्नांडिस का पीछा नहीं छोड़ रहा. दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मामले को रद्द करने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट

  प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.

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  डिजिटल अरेस्‍ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट

  ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है. 

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  मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी दहेज कानून की ही तरह गलत इस्तेमाल हो रहा... PMLA मामलों पर SC सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दे दी है, जिन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है.

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  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

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  PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC

  बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

  इस मामले में चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, वह पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले की अगली सुनवाई करेंगे.

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  'क्या हम इतने कठोर हो जाएंगे...': जब PMLA मामले में SC ने ED पर की सख्त सवालों की बौछार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि आप कहते हैं कि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद यह निर्णायक दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता.  क्या यह अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीने के माौलिक अधिकार का हनन नहीं?

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  जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?

  अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.

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  तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए

  चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था. उस समय बालाजी स्वर्गीय जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे.