Pmla Court

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  PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड

  मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

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  "पर्याप्त सबूत मौजूद..." : शराब नीति केस में ED ने HC में दाखिल किया जवाब, AAP ने बताया सब 'झूठ'

  पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था. दिल्ली HC बुधवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई करेगा.

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  "अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो पैसा कहां गया" : कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

  कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप जो भी बातें यहां कह रहे हैं उसे आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं. इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं कोर्ट में बोलना चाहता हूं.

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  पीएमएलए अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ायी

  धनशोधन मामले में ईडी द्वारा सात घंटे की पूछताछ के बाद सोरेन को 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया गया था. सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

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  हेमंत सोरेन एक दिन की न्यायिक हिरासत में, ED ने मांगी थी 10 दिन की हिरासत, कोर्ट कल करेगी फैसला

  जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ED ने गुरुवार को PMLA कोर्ट में पेश किया. वहीं, विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट में ED की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में नया पेंच आया

  प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है. 

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  सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ED की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग

  केंद्र की तरफ से अदालत (Supreme Court) में कहा गया कि इस पीठ के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध होने के बाद इन याचिकाओं में कई संशोधन किए गए, जबकि शुरुआत में सिर्फ धारा 50, 63 को चुनौती दी गई थी.

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  करीब तीन करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में दो लोगों को तीन साल का कारावास

  लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.

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  सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.

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  PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन

  जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

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  "यह न्‍यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" : PMLA मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियुक्तों द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे समन को चुनौती देने या PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की आड़ में जमानत मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है.

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  PMLA के प्रवाधानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 4 मई को सुनवाई

  बता दें कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी यानी ईडी के कई अधिकारों की पुष्टि की थी.

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  मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी

  मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने पीएनबी के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग की गई थी. विशेष PMLA अदालत द्वारा दिसंबर 2019 में FEO अधिनियम के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.

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  मनी लांड्रिंग मामले में टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर और पूर्व एमडी को राहत देने से कोर्ट का इनकार

  चंडोले और शशिधरन सुप्रीम कोर्ट के हाल के इस आदेश के आलोक में जेल से रिहा करने की मांग की कि यदि पहले से किसी अन्य एजेंसी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है तो धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला जारी नहीं रह सकता है. PMLA के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध ईडी की कार्रवाई शुरू करने के लिए ‘अनुसूचित अपराध’ का होना जरूरी है.