- प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है
- राजस्थान में पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की संख्या एक से बढ़ाकर पांच कर दी गई है
- तेलंगाना में कुल सोलह विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं, जिनमें विशाखापत्तनम के लिए दो अदालतें शामिल हैं
मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने अपने स्पेशल कोर्ट बढ़ा दिए हैं. इसे लेकर तेलंगाना, राजस्थान और गोवा में बड़ा फैसला लिया गया है. राजस्थान में पीएमएलए से जुड़े केसों के जल्द निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
तेलंगाना में अब कुल 16 विशेष अदालतें स्थापित कर दी गई हैं, जिनमें विशाखापत्तनम के लिए 2 अदालतें शामिल हैं. राजस्थान में पहले केवल जयपुर में एक ही विशेष अदालत थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई है, जिनमें जोधपुर में भी एक कोर्ट होगा.
गोवा में अब नॉर्थ गोवा के लिए एक अलग विशेष अदालत बनाई गई है, जबकि पहले पूरे राज्य के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट थी. ED का मानना है कि इन नई अदालतों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई अब तेज़ी से हो सकेगी.
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