Petition Of Central Government
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2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.
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ndtv.in
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ED प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका, केंद्र ने कहा- अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही
- Sunday February 26, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.
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ndtv.in
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सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- Friday October 1, 2021
- Reported by: राजीव रंजन
इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.
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ndtv.in
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विश्वविद्यालयों में आरक्षण के लिए शिक्षण विभाग ही एक इकाई होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं
- Wednesday February 27, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में आरक्षण (Reservation) कोटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार (Central Government) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में जो आधार दिए गए हैं उन पर कोर्ट पहले से ही विचार कर चुका है. लिहाजा कोर्ट को अपने 23 जनवरी के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती. कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी.
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ndtv.in
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विमुद्रीकरण के खिलाफ कार्रवाई पर स्थगन के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचा केन्द्र
- Thursday November 17, 2016
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने 500 और एक हजार रुपये के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के आठ नवंबर के अपने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों में दायर मामलों की सुनवाई पर स्थगन लगाने की केन्द्र की ताजा याचिका पर कल सुनवाई करने पर आज सहमति दे दी.
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2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.
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ED प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका, केंद्र ने कहा- अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही
- Sunday February 26, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.
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सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- Friday October 1, 2021
- Reported by: राजीव रंजन
इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.
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विश्वविद्यालयों में आरक्षण के लिए शिक्षण विभाग ही एक इकाई होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं
- Wednesday February 27, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में आरक्षण (Reservation) कोटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार (Central Government) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में जो आधार दिए गए हैं उन पर कोर्ट पहले से ही विचार कर चुका है. लिहाजा कोर्ट को अपने 23 जनवरी के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती. कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी.
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विमुद्रीकरण के खिलाफ कार्रवाई पर स्थगन के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचा केन्द्र
- Thursday November 17, 2016
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने 500 और एक हजार रुपये के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के आठ नवंबर के अपने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों में दायर मामलों की सुनवाई पर स्थगन लगाने की केन्द्र की ताजा याचिका पर कल सुनवाई करने पर आज सहमति दे दी.
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